‘डुइङ बिजनेस कस्ट’ घटाउन राज्यको विशेष नीति चाहिन्छ : महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको बिचार

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पाँच दशकभन्दा बढी अवधिको यात्रामा महासंघले समय–समयमा अनेकौं सुख–दुःख, बाधा–व्यवधान पार गरी आफ्नो उद्देश्यअनुसार उद्योग व्यवसाय एवं लगानी प्रवद्र्धनको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने कार्यमा अनवरत रूपमा पहल गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रबाट ६०/७० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउँदै आएको सर्वविदितै छ ।

देशमा स्थिरता होस्, अनुकूल एवं सहज किसिमको लगानीको वातावरण होस्, लगानी वृद्धि होस्, रोजगारीका अवसर वृद्धि होस् आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने कार्य होस् भन्ने चाहनाका साथ महासंघले सदैव नेपाल सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलहरू एवं सम्बन्धित सबै पक्षसमक्ष जोडदार रूपमा महासंघको धारणा राख्दै सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले देशमा संक्रमणकाल समाप्त भई राजनीतिक स्थिरताका साथ स्थायी सरकार गठन भएकोमा महासंघ एवं सम्पूर्ण हामी निजी क्षेत्र अत्यन्त उत्साहित भएका छौं ।

नयाँ सरकारले महासंघले सदैव भन्दै आएको विषयवस्तुसहित आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारासहित देशको आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने जुन लक्ष्य र चाहना लिएको छ, त्यसलाई महासंघले अत्यन्त स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको छ । सरकारको यो लक्ष्य र चाहना प्रभावकारी तवरले कार्यक्षेत्रमा परिणत भई देश आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अघि बढ्नेछ भन्ने निजी क्षेत्रले आशा एवं भरोसा लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतीय उद्योगी–व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा भएको नेपाल–भारत व्यापार मञ्चमा व्यक्त अभिव्यक्तिबाट समेत नेपाली एवं भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित भएको हामीले पाएका छौं । देशमा सबै क्षेत्रमा लगानी चाहिएको छ । नेपाललाई प्रकृतिले नै विविधता दिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनमूलक उद्योगका साथै पर्यटन, कृषि, जडीबुटीलगायतका लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसबाट सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास हुनमा सहयोग पुर्याउँछ । लगानी वातावरणका लागि आवश्यक आधारभूत कुरा नीतिगत निरन्तरता, सरल एवं सहज किसिमको प्रक्रियागत सुधार, खुला बजारको अवधारणाअनुसारको ऐन नियमको संशोधन, विधिको शासन, सरल तथा सुलभ पुँजीको उपलब्धता, समयमा निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास, कम लागतलगायतका व्यवस्थाहरू प्रारम्भ भई देशमा अनुकूल औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुने नै छ भन्ने कुरामा महासंघ दृढ रहेको छ ।

सरकारले संघीयतामा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गरोस् । नेपालमा व्यवसाय लागत निकै बढी भएकाले ‘डुइङ बिजनेस कस्ट’ घटाउन राज्यका तर्फबाट विशेष नीति ल्याइयोस् । करको दायरा विस्तारमा जोड दिइयोस् । मुलुकलाई थप समृद्ध बनाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारका तर्फबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याइनुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी कानुन पनि बनाइसकेको छ, तर वर्षौं दिनसम्म पनि कमिटी नबनाउँदा रुग्ण उद्योगहरू झन् समस्याग्रस्त भएका छन् । सरकारले तत्कालै यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हाम्रो जोड छ ।

निर्यातमूलक, रोजगारीमूलक र महिला कामदारलाई प्राथमिकता दिने उद्योगलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण बनोस्, जसले गर्दा सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएजस्तै दुई वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने कुराले साकार रूप पाउने हाम्रो सुझाव छ ।
मुलुकभित्र धेरै संघ–संस्था छन् । मुलुकको सिंगो निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आएको, नेपाल सरकारपछि दोस्रो ठूलो कार्यसञ्जाल भएको, मुलुकको आर्थिक व्यावसायिक विकासमा सरकारलाई सदैव सहयोग गर्दै आएको र विभिन्न कालखण्डमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महासंघलाई मुलुकको समृद्धिको आगामी अभियानमा अग्रभागमा राखेर महत्वपूर्ण भूमिका एवं जिम्मेवारी दिइयोस् ।

यस अवसरमा विद्यमान परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखा परेका मूलभूत विषयहरूतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । विभिन्न बहानामा उद्यमी–व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा–मामिला लगाउने कार्य यथावत् रूपमा नै रहेको छ । करको मुद्दामा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाबाट उद्यमी–व्यवसायीहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनु नै पर्छ । अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा अनुगमनको नाममा एक दर्जनभन्दा बढी निकायले अनुगमन गर्दै आएका छन् । अनुगमन हुनु हुँदैन भनी हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूले कदापि भनेका छैनौं । अनुगमन हुनुपर्छ र सीमित निकायहरूबाट मर्यादित किसिमले अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्यमी–व्यवसायीहरूको मान, मर्यादा, छविमा आँच नपुग्ने गरी मर्यादित ढंगबाट अनुगमन हुनुपर्नेतर्फ सरकारकोे ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।

वर्तमान स्थितिमा विभिन्न कारणले गर्दा औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रको लागत मूल्य अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुन गइरहेको छ । हाल बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलताको अभावका साथै अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको ब्याजदरबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा अत्यन्त ठूलो असर पर्न गइरहेको छ । छोटो अवधिमै बैंकले ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाउँदा पनि हामी उद्यमी–व्यवसायीहरू सहेरै बस्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यसतर्फ नयाँ सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । आशा छ, आगामी दिनमा नयाँ सरकारले यस्ता औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रका मूलभूत समस्याहरूप्रति गम्भीर रूपले सोची समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाद्वारा महासंघको ५२ औं साधारणसभामा व्यक्त बिचारको सम्पादित अंश)