काठमाडौँ, वैदेशिक राेजगारीका लागि कामदार विदेश पठाउन सरकार सरकारबीचको सम्झौता (जिटुजी) माेडल उपयुक्त देखिएकाे छ । नेपाली कामदार पठाउनेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा जिटुजी मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हाे ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष एवं प्रभावकारी अनुगमन र नियमन रहने गरी नेपालका निजी व्यवसायीले सोझै गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीबाट मागपत्र ल्याई श्रमिक पठाउने जिटुजी (गन्तव्य मुलुकमा निजी कम्पनी संग्लन नरहने) मोडल कार्यान्वयन गर्न सिफारिश गरेको छ ।
त्यस्तै व्यवसायी र विचौलियाका कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कयौँ श्रमिकहरु समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा सरकारी तहबाटै भर्नालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएका मुलुकका हकमा निजी व्यवसायीहरुको संलग्नतारहितको प्रक्रिया उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै कार्यदलले उल्लिखित श्रमिकहरुको सेवा शर्त, सुविधा र अधिकारहरु स्पष्टसँग तोकेर सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम सम्झौता भने गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ । यद्यपि, कार्यदलले निजी व्यावसायीको क्रियाकलापलाई सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने सुनिश्चित गर्न सकिए श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित काममा नीजि व्यवसायलाई संलग्न गराउन सकिनेसमेत सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशको आर्थिक अवस्था, श्रम बजार, श्रमिक माग र रोजगारीका क्षेत्र र आप्रवासी श्रमिकको संख्या र अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको कार्यदलका संयोजक पाण्डेले बताए ।
त्यस्तै कार्यदलले युरोपका विभिन्न देशका आर्थिकस्थिति तुलनात्मक रुपमा बलियो देखिएको भन्दै ती देश वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य हुन सक्ने औँल्याएको छ । युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा क्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त हुन सक्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
श्रम मन्त्रालयले नयाँ मुलुकमा जिटुजी मोडलको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न र ती मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने खर्च निर्धारणका लागि मापदण्ड तयार गर्नको लागि सुझाव दिन गत वैशाख ३ गते उक्त कार्यदलको गठन गरेको थियो ।
कार्यदलको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गा भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजागर विज्ञ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवासयी संघका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।
प्रतिक्रिया