निजी क्षेत्र फुटाएर राज गर्ने रणनीतिमा सरकार

काठमाडौं । निजी क्षेत्रमा विभाजन ल्याउन सरकार नै उद्यत रहेको पाइएको छ । सरकारका विभिन्न निकायहरु निजी क्षेत्रबीच फुट ल्याएर त्यसमै खेल्ने रणनीतिमा लागेको निजी क्षेत्रकै अगुवाहरुले महशुस गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका २ ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघलाई डेढ दशकसम्म एक आपसमा भिडाएर त्यसको फाइदा उठाएका सरकारी अधिकारीहरु अहिले भने महासंघसँग चेम्बर अफ कमर्सलाई भिडाएर कमजोर बनाउने खेलमा लागेका छन् ।

दुर्भाग्यवस निजी क्षेत्रकै केही प्रतिनिधिहरु यसको मतियार बनेका छन् । चेम्बरप्रति असहिष्णु रहेका महासंघभित्रका केही प्रतिनिधिमात्र नभइ चेम्बरका पदाधिकारीको महत्वाकांक्षा चलाइदिएर सरकारी प्रतिनिधिले फुटाऊ र राज गरको रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको छ ।

त्यसो त नेपाली राजनीति जति धेरै समूह र उपसमूहमा विभाजित छ, नेपाली समाजमा पनि त्यसको प्रभाव निश्चित रूपमा परेको छ । समाजका हरेक अंगहरू विभाजित छन् । यहाँसम्म कि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभएको निजी क्षेत्रमा पनि विभाजन निकै गहिरो छ ।

व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैंमा विभिन्न गुटहरूको महासंघजस्तै छ भने महासंघबाहेक सीमित क्षेत्रमा प्रभाव र अस्तित्व भएका नेपाल उद्योग परिसंघदेखि नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससम्मको ‘तारो’ महासंघ नै बनेको छ । यद्यपि, परिसंघ र चेम्बर दुवैको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रभावलाई कम आँक्न भने मिल्दैन ।

यसरी निजी क्षेत्र सांगठनिक रूपमा मात्र विभाजित छैनन् । अर्थतन्त्रको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रका यी प्रतिनिधिमूलक संगठनमा रहेका केही पदाधिकारीहरूको संकीर्ण सोच र निहित स्वार्थका कारण मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरणका आधारशिला मानिने आर्थिक नीति निर्माणमा नीति निर्माताले खेल्ने ठाउँ पाइरहेका छन् ।

एक हिसाबले भन्ने हो भने मूलतः निजी क्षेत्रप्रति सधैं अनुदार कर्मचारीतन्त्र निजी क्षेत्रलाई ‘फुटाऊ र राज गर’को नीतिमा सफल भइरहेको छ । व्यापारीको नेता बन्ने दाउमा लागेका अगुवा व्यवसायीहरू भने यसको जानी–नजानी गोटी भइरहेका छन् ।

निश्चय पनि नेपालको चेम्बर आन्दोलनको इतिहास निकै लामो भइसकेको छ । राज्यका अन्य अंगहरू मात्र नभई शासन व्यवस्था नै स्थापित भइनसक्दै निजी क्षेत्रले चेम्बर आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अघि बढाएको गौरवमय इतिहास छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूकै अग्रसरतामा गठन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि पछिल्लो डेढ दशक थिंक ट्यांकका रूपमा अघि बढेको विशिष्टीकृत संस्था उद्योग परिसंघसम्मले नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय पनि छ । तर, संस्थाको विगतको ब्याज खाएर मात्र अब अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

मुलुकको बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्रमा पनि आमूल रूपान्तरण चाहिरहेको नेपाली समाजले परम्परागत र नेपाली समाजले अस्वीकृत गरिसकेको जातीय, वर्गीय मुद्दालाई निजी क्षेत्रले बोक्न खोज्यो भने त्यसलाई हिजोको जस्तो सम्मान दिइरहन सक्दैन ।

यसैले निजी क्षेत्र मुद्दाका आधारमा एकजुट हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलको अनुसरण गरेर संगठनको बलमा नेता बन्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रमाथि राज्यले आवश्यक परेमा चेम्बर कानुन ल्याएर भए पनि अहिलेको भद्रगोल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

तर, सरकार आफैं निजी क्षेत्रको फुटबाट फाइदा लिने रणनीतिमा रहेकाले त्यो सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।