आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य थप

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रबाट तीन जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुव्वब गुरुङ्ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष, कमलेशकुमार अग्रवाललाई आयोगको सदस्यमा थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले फिलिपिन्सको मनिलामा २०८१ मङ्सिर २५ देखि २७ सम्म आयोजना हुने औं Regional Environmentally Sustainable Transport -EST_ Forum in Asia विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने रू.२ अर्बको नागरिक बचतपत्रको अवधि ५ वर्ष र व्याजदर ७.५ प्रतिशत तोक्ने, साथै, सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने रू.५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि ५ वर्ष र व्याजदर ८.५ प्रतिशत तोक्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी) चौथो चरण कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने स्वीस फ्याँक ११.३४ मिलियन (करिब ने.रू. १ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारको छ ।