काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरिरहेका बेला उद्यमी–व्यवसायीमाथि बढ्दो धरपकड र थुनछेकप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
तीन प्रमुख निजी क्षेत्रीय छाता संस्थाहरू—नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स—ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै, यस क्षेत्र नै त्रसित हुने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाइएको छ। यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ती संस्थाहरूले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आर्थिक कसुरका मुद्दामा पहिले स्पष्टीकरण सुन्ने र दोष प्रमाणित भएपछि मात्र कारबाही गर्ने कानुनी अभ्यास अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरू तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरिनुले निजी क्षेत्रलाई थप चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रले यस्ता धरपकडले व्यक्तिमात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामा नै गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, पछिल्लो समय सरकारले नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न थालेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै, सोही सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीतिको भावनाविपरीत गतिविधि भइरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
पछिल्ला चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारको व्यवसायीमैत्री नीतिले पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा यस्ता गतिविधिले लगानी वृद्धि र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने निजी क्षेत्रको चेतावनी छ। देशको समृद्धि निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलतामा निर्भर रहने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन उनीहरूले सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया