काठमाडौं । मलेसियाली कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेल आजियाटामा रहेको आफ्नो स्वामित्व विक्री गर्ने निर्णयपछि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रको कारोबार, नियमन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको निष्कर्षले एनसेल प्रकरणलाई सामान्य व्यावसायिक कारोबारभन्दा पर राष्ट्रिय आर्थिक सरोकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा चित्रित गरेको छ ।
समितिको अध्ययनले एनसेल स्थापनादेखि हालसम्म १४ पटकसम्म शेयर किनबेच भएको र तीमध्ये धेरैजसो कारोबार नेपालबाहिर ‘अफसोर’ रूपमा सम्पन्न भएको देखाएको छ । यस्ता कारोबारसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू नेपाली नियामक निकायमा पूर्ण रूपमा उपलब्ध नभएको तथा कतिपय भुक्तानीहरू नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट भएको तथ्यले पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
लगानी संरचनामा पटक–पटक भएको फेरबदलले कम्पनीमा विदेशी प्रभाव निरन्तर बलियो बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल करिब ८० प्रतिशत विदेशी र २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको अवस्थामा कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरिएको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक नभएको समितिको ठहर छ ।
आर्थिक पक्षमा भने एनसेलले उल्लेखनीय आम्दानी गरेको देखिन्छ । सीमित प्रारम्भिक लगानीबाट कम्पनीले अर्बौं नाफा कमाउँदै ठूलो परिमाणमा लाभांश विदेश लगेको तथ्य प्रतिवेदनले देखाएको छ । यद्यपि, यस अवधिमा नेपाल सरकारलाई कर तथा गैरकर राजस्वका रूपमा ठूलो रकम बुझाएको तथ्य पनि समानान्तर रूपमा औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण निष्कर्षमध्ये एक भनेको एनसेलको वित्तीय प्रदर्शन हो । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनीहरूको तुलनामा यसको नाफा दर उच्च रहेको देखिएपछि आजियाटा ग्रुपले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको दाबी तथ्यसँग मेल नखाने समितिको निष्कर्ष छ ।
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भने शेयर खरिद–विक्री सम्झौताको संरचना देखिएको छ । स्पेक्ट्रालाइट यूकेसँग भएको सम्झौतामा पूर्वस्वीकृति नलिइएको, मूल्य निर्धारण अस्पष्ट रहेको र आम्र्स लेन्थ प्रिन्सिपल अनुरूप नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
बिक्रीपश्चात पनि विक्रेताले लाभांश लिन पाउने तथा कानुनी दाबी कायम राख्न सक्ने जस्ता शर्तहरूले कम्पनीमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास भएको संकेत गरेको छ ।
समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक सम्बन्ध र ‘क्रस–होल्डिङ’ को आशंका पनि औँल्याएको छ । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा र नियमनको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
त्यस्तै, कर दायित्वसम्बन्धी ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विवाद विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युटसम्म पुगेको सन्दर्भले यो प्रकरणको जटिलता झन् स्पष्ट पारेको छ ।
समितिले समग्र निष्कर्षमा उक्त शेयर खरिद–विक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै नियामक निकायबाट विस्तृत अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन, नियामक निकायको पुनःसंरचना, कर परीक्षण कडाइ, सम्भावित राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि अनुसन्धान जस्ता सुधारका उपायहरू अघि सारेको छ ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले एनसेल प्रकरणलाई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रको संरचनागत कमजोरी, नियामकीय शिथिलता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी व्यवस्थापनका चुनौतीहरूको प्रतिबिम्बका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले आगामी दिनमा यस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा हुने लगानी र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने बहसलाई तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया