क्वारेन्टाइनको अवरोधबाट मुक्ति पाएको अदुवामा फेरि स्थानीय सरकारको कर

काठमाडाैं । देश संघियतामा गएसंगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुग्ने अपेक्षामा रहेका नागरिक यतिवेला भने एकपछि अर्काे गर्दे स्थानीय तहले लगाउन करको चपेटमा परेका छन् ।

नेपालबाट भारत लगायत तेस्रो देशमा समेत निर्यात हुँदै आएको अदुवा पनि अव इलामको स्थानीय सरकारले कर लगाउन थालेको छ ।
झापा जिल्ला समन्वय समितिले भन्सार विन्दु काँकरभिट्टामा लिने गरेको सो निकासी कर कानून विपरीत भएको सम्वद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

आइतबार भारततर्फ सुनिता ट्रेडर्सको नाममा निकासी हुन लागेको १० हजार किलो अदुवामा समन्वय समितिले पाँच हजार निकासी करका रुपमा असुल गरेको छ । देशमा व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेका बेला एउटा संभावनाको कृषी उपजका रुपमा रहेको अदुवामा पनि स्थानीय तहले कर लगाउन थालेपछि समग्र निकासीमै यसको असर पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

जे एण्ड जे निर्माण सेवा कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिबाट कर असुलीको ठेक्का लिएको थियो । सो कम्पनीका व्यक्तिले पाँच हजार निकासी कर असुल गरेको नेपाल अदुवा व्यवसायी सङ्घ झापाका कार्यबाहक अध्यक्ष टोम राजवंशीले बताएका छन् । दुई दिनदेखि समन्वय समितिले कर लिन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

इलाममा उत्पादन भएको अदुवाको झापामा निकासी कर लिँदा किसान तथा व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको राजवंशीले बताए । लामो समय भारतीय क्वारेन्टाइनको अवरोधपछि बल्लतल्ल अदुवाको निकासी हुन थालेको थियो ।

अदुवा भारत निकासी नहुँदा कृषक निराश भएका थिए । अदुवामा दोहोरो कर नलिन मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।