चिनीमा फेरि माफियाको चलखेलः बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएर आयात खुलाउन लबिङ

काठमाडौं । नेपालमा चाडबाडको बेला चिनीको मूल्य अचाक्ली बढाइएपछि अन्ततः फेरि चिनी आयात खुल्ने भएको छ ।

चिनी उद्योगीहरुले पर्याप्त चिनी स्टक रहेको भन्दै १ महिनाअघि मात्रै आयात बन्द गराउन सफल भए पनि बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फेरि आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको हो ।

चाडपर्वका बेला वार्षिक खपतको ४० प्रतिशत बिक्री हुने भएकाले यस बेला १ रुपैयाँमात्र मूल्य घटबढ हुँदा पनि ठूलो रकमको चलखेल हुने गर्दछ ।

सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि केही उद्योगीदेखि होलसेलर र खुद्रा विक्रेतासमेतले आफूखुसी नाफा राख्दा बजारमा पहिलेको तुलनामा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म बढिसकेको छ ।

तर, भाटभटेनी बिगमार्टलगायतका ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरमा भने चिनीको मूल्य पहिलेको तुलनामा खासै बढेको छैन । यसले चिनी आयात प्रतिबन्धको बहानामा कालोबजारीहरुले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गराएको स्पष्टै देखिन्छ ।

बजारमा महँगो मूल्य भएकाले ति ठूला स्टोरहरुले उपभोक्तालाई एकपटकमा २ किलोभन्दा बढी चिनी बिक्री भने गर्दैनन् । उनीहरुले सिधै उत्पादकबाट ल्याउने भएकाले सस्तोमै दिइरहेका छन् भने बिक्रेताले ढुवानी भाडा बढेको भन्दै महँगो बनाएका हुन् ।
त्यसैले बजारमा चिनी अभाव भएर नभै अन्य कारणले महँगिए पनि सरकार भने फेरि चिनी भित्र्याएर अर्को समस्या सिर्जना गर्न लागेको छ । बजार व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारले आयात खुलाएर उखु क्रसिङको सिजनमा अर्को समस्या निम्त्याउँदैछ ।

सरकारले भने बजारको अवस्था नबुझी फेरि आयात खोल्न लागेको छ । यसअघि एलसी खोलिसकेको चिनीसमेत भित्र्याउन नदिएर सरकारले नै समस्या सिर्जना गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक फेरि सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक प्रतिबन्ध खुलाउने तयारी गरेको पुष्टि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।

यता, संसदको लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँमा सीमित राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ८० देखि ९० रुपैयाँ छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसहितको बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँभन्दा बढ्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले वार्षिक १ लाख टनमात्रै आयात गर्न पाउने निर्णय गर्नुअघि एक किलो चिनीको औसत मूल्य ६५ रुपैयाँ थियो ।