काठमाडौं । रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेबान)ले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी सोमबार साँझ अचानक १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय ग¥यो । तर, निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै रेबानका लागि यो प्रत्युत्पादक हुने संकेत देखिएको छ ।
निर्णयमा काठमाडौंसहित पोखरा र सौराहाका रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको हस्ताक्षर छ । तर, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी खाइपाइ आएको सुविधा खोस्ने व्यवसायीको एकतर्फी निर्णयले मजदुर वृत्त तरंगित र आन्दोलित भएको छ ।
छिमेकी भारतमा अदालतको आदेशले यो खारेज भए पनि नेपालमा भने कुनै कानुनी उपचार नखोजी व्यवसायीले एकतर्फी निर्णय गर्नुलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ । सेवा शुल्कका सम्बन्धमा सर्वसाधारण सेवाग्राहीबाट असन्तुष्टि र विवाद नै भए पनि रेबानको निर्णयले विवाद झनै चर्काउने देखिन्छ ।
व्यवसायीले पछिल्लो समय न्यूनतम पारिश्रमिकको बढोत्तरी, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतले पारिश्रमिक भारी मात्रामा वृद्धि भएको भन्दै सेवा शुल्क खारेज गरेका हुन् । मजदुर आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप विगत १२ वर्षदेखि उपभोक्तासँग १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाएर यसको ७० प्रतिशत रकम मजदुरलाई वितरण गरिँदै आएको थियो ।
रेबान अध्यक्ष जैसवाल गत वर्षको संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन एमालेको पर्यटनसँग सम्बन्धित जनवर्गी संगठनमा प्रवेश गरेर सक्रिसमेत रहेकाले उनले यो निर्णयको बचाउ सरकारबाट हुने अपेक्षा गरेको बताइन्छ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसँग पनि उनी निकट मानिन्छन् ।
सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णयसँगै मजदुर संगठनहरू स्वस्फूर्त आन्दोलित भएका छन् । मजदुर संगठनका नेताहरुले रेबानले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सेवा शुल्क खारेज नहुने घोषणा गरेका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी निकट व्यवसायीहरु नै यसको विरुद्धमा रहेकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ होटल संघ नेपालले सेवा शुल्क बाँडफाडका सम्बन्धमा नयाँ मोडलमा सम्झौता गरेर हाल लागू गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया