काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार कार्यालय समयभन्दा निकै पछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार दिउँसो राष्ट्र बैंकमा भएको ब्याजदरसम्बन्धी छलफलमा व्यवसायीका समस्या मौद्रिक नीतिबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केन्द्रीय बैंकले साँझ नै नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको हो ।
ब्याजदरसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायीहरुको आन्दोलन देशैभर फैलिएको र प्रधानमन्त्रीले समेत चासो देखाएपछि केन्द्रीय बैंक दबाबमा थियो । सोही कारण सोमबार अबेर गरी बैंकले मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
ब्याजदर आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले अनौपचारिक रुपमा यसको स्वागत गरे पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । आन्दोलनरत व्यवसायीहरुले भने प्राविधिक कुराले भन्दा पनि ब्याजदर नबढ्ने सुनिश्चितता आफूहरुलाई दिइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्
यस्तो छ मौद्रिक नीतिको विशेषता
नयाँ नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंकदरलाई यथावत राखेरै ब्याजदर समाधानको प्रयास गरिएको छ ।
जसअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
अर्कोर्फ निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था छ ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा केन्द्रीय बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । साथै, केन्द्रयीमा रहेको पुनरकर्जा कोषको सीमा ५० अर्ब पु¥याइने जनाइएको छ ।
ब्याजदरको माग सम्बोधन गर्न अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोवार गर्दा गरिने तमसुक एवम् अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया