काठमाडौं । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मुलकभर हजारौं बिघा जग्गा माओवादीले कब्जा गरे । तिमध्ये कतिपय फुकुवा भए पनि अझै माओवादी कार्यकर्ताकै नियन्त्रणमा छन् ।
जग्गाका वास्तविक धनी अझै माओवादी त्रासमै बाँचिरहेका छन् । माओवादीले जनसरकारका नाउँमा जवर्जस्ती बिक्री गरेको जग्गा फिर्ता गराउन विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार सफल हुन सकेनन् ।
कांग्रेस एमालेले पालैपालो काँधमा बोकेको माओबादीभित्र पनि यसरी अर्काको जग्गामा हालिमुहाली गर्नेको संख्या न्यून छ । तर, आफूलाई बिधिको शासनको पक्षपाती भनिने पार्टीहरुले समेत माओवादीले हडपेको जग्गा कानुनी हकवालालाई फिर्ता गर्न नसक्नुलाई ति दलको लाचारीका रुपमा व्याख्या गर्नेको पनि कमी छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्रालय माओवादीको हातमा छ र यसको नेतृत्व गरिरहेका छन्, पूर्व छापामार कमाण्डर– चन्द्रप्रकाश खनालले । उनै खनालले अहिले माओबादीले विगतमा हडपेका जग्गालाई बैधता दिने प्रयाश गरिरहेको खुलेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारका ५८ बुँदे मार्गचित्र हालै सार्वजनिक गर्दै खनालले यसको संकेत गरेका हुन् ।
मार्गचित्रको ३७ औं नम्बर बुँदामा भनिएको छ– जनयुद्धको समयमा तत्कालीन ने.क.पा.माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी स्थायी समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
यसरी राज्यले अन्यायमा परेकाहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुको साटो वैधता दिने प्रयाश गरिँदा केपी ओली नै मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् र दुर्भाग्यवस जग्गा लुटिनेमा नेपाली कांग्रेस कार्यकर्तामात्र नभइ नेकपा एमालेकै कार्यकर्ताको संख्या पनि उल्लेख्य छ । ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत हुन् भने द्वन्द्वकालमा माओवादीको कटु आलोचक पनि ।
प्रतिक्रिया