साढे १० अर्ब लगानीमै गाडी एसेम्बल प्लान्ट सम्भव छैन, मोट्रेक्सलाई किन भित्र्याइँदैछ ?

काठमाडौं । लगानी बोर्डले चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादनका लागि १० अर्ब ५४ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सलाई नेपालमै गाडी एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि यो लगानी स्वीकृत गरिएको हो ।

तर, अटो क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्, जम्मा साढे १० अर्ब लगानीमा गाडी एसेम्बल उद्योग खोल्न सम्भव छैन । यति पुँजीले नेपालमा राम्रो मोटरसाइकल एसेम्बल प्लान्ट खोल्न सकिए पनि चारपाङ्ग्रेका लागि यो लगानी पर्याप्त छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्डको ३५ औं बैठकले कम्पनीको वास्तविकता नै अध्ययन नगरी हतारमा कोरियन लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसो त नेपालमा यसअघि भारतको टाटा कम्पनीले एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाका लागि निकै प्रयाश गरेको थियो । सन् २००९ मा टाटाले यस्तो प्लान्टमा २ खर्बभन्दा बढी लगानी हुने प्रारम्भिक आकलन गरेको थियो । एसेम्बल प्लान्टका लागि निकै ठूलो आकारमा जग्गाको बन्दोवस्त गर्नुपर्छ भने विद्युतलगायतका पूर्वाधारमा पनि आफैं लगानी गर्नुपर्छ ।

तर, कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले एसेम्बल उद्योगका लागि जम्मा साढे १० अर्ब रुपैयाँमै यी सबैको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्नेमा कसैलाई पनि पत्यार छैन । कम्पनीलाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउने भनिए पनि उक्त क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सरकार आफैं लगानी खोजिरहेको छ र लगानी सम्मेलनमा सो आयोजनालाई शोकेसमा राखिएको छ ।

कम्पनीले वार्षिक २० हजार युनिट गाडी उत्पादन गर्ने प्रस्ता बोर्डमा पेश गरेको छ । तर, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार उक्त कम्पनी गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनी नभै गाडीका एसेसरिज उत्पादक कम्पनी हो ।

लगानी बोर्ड बैठकले यसबाहेक बैठकले अरुण तेश्रो आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेतृत्व गर्ने गरि स्थानीय स्तरको कार्यदल गठन गरेको छ ।

बैठकले सो कार्यदललाई ३ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समय सिमा पनि तोकेको छ । अरुण तेश्रो आयोजनाको वित्तियस्रोत जुटाउनका लागि बैठकले जुन २०१९ सम्म ३ महिना समय थप गरेको छ ।

यस्तै, बोर्डले लगानी सम्मेलनको लागि आफैले बनाएको ४५ वटा र निजी क्षेत्रबाट १७ वटा गरि ६० बढी आयोजनाहरु प्रस्तुत गर्ने गरि आयोजनाहरुको स्वीकृत गरेको छ ।

सम्मेलनका लागि ४ सय भन्दा बढी विदेशीको सहभागीता सुनिश्चित भईसकेको र सो अवसरमा केही आयोजनाको दुई पक्षीय सम्झौता हुने र केहीको एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि भईरहेको जनाइएको छ ।