काठमाडौं । वि. सं. २०७४ सालमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा चार जना सदस्य रहने व्यवस्था ग¥यो ।
२०७५ साल वैशाख ४ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) लाई संशोधन गर्र्दै ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा छ जना’ सदस्य रहने व्यवस्था ग¥यो ।
सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउँदा योजना आयोगमा पनि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भयो । जसमा सत्ता साझेदार सबै दलहरु समेटिन सकेनन् । फलतः बिहीबार (माघ ४ गते, २०८०) मा राजपत्रमा अर्को संशोधनसहितको सूचना प्रकाशित भयो ।
अब योजना आयोगमा सदस्य संख्या सात पु¥याइएको छ । नेपाल सरकारका सचिव गणेप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७४ को दोस्रो संशोधनमा भनिएको छ, “‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा सात जना–सदस्य’ रहनेछन् ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले एकातर्फ योजना आयोगको औचित्य सकिएको भन्दै बहस भइरहेका बेला सरकारले भने आयोगमा धमाधम सदस्य संख्या बढाइरहेको देखिन्छ ।
आयोगको कार्यबोझ बढी भएर नभै विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यले सदस्य संख्या थप्दा राज्यमाथि आर्थिक भार थप्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हुने भने देखिँदैन ।
नेपालमा तीव्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास नीति तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि नेपाल सरकारको विशिष्टीकृत निकायका रुपमा काम गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गरिएको हो ।
आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सरकारले चाहेका योजनाविद्, विकासविद्, अर्थशास्त्रीमध्येबाट उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत पदेन सदस्य रहने आयोगमा नेपाल सरकारकै सचिवले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
आयोगमा सदस्यको नियुक्ति गर्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा अन्य प्राकृतिक स्रोत र मानव स्रोत व्यवस्थापन, सुशासन तथा व्यवस्थापन लगायतका विषय क्षेत्र लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञता र समावेशी आधारमा गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया