भीम उपाध्याय, रुद्रसिंह तामाङसहित १५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, मेलम्ची खानेपानीमा अनियमितता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीम उपाध्यायसहित ३ पूर्व सचिव र अध्यागमन डीजी रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वसचिवहरु डा. सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरसहित १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. संजय शर्मा, भिम प्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्र कुमार ठाकुर, समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत १५ जना र परामर्शदाताहरु तथा निर्माण कम्पनीउपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण व्यवसायी CMC di Ravenna लाई रनिङ्ग बिल IPC 34 मा काम नै नगरी भुक्तानी गरेको, पछिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्री निर्माण व्यवसायी CMC di Ravena ले प्रयोग गरेबापतको Rental Charge समेत कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको लगायतका आरोप उनीहरुमाथि छ ।

यस्तै, पछिल्लो विलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका विलमा समेत समायोजन नगरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा मेलम्ची खानेपानीको लागि निर्माण व्यवसायी Co-operativa Muratori e Cementisti – CMC di Ravenna, Italy लाई छनौट गरी उक्त निर्माण व्यवसायीसँग १५ जुलाई, २०१३ (२०७०।०३।३१) मा १०९५ दिनभित्रमा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कुल रकम रू.७ अर्व ७२ करोड (भ्याट बाहेक) बराबरको सम्झौता भएकोमा ठेक्का सम्झौता भएको मिति २०७०।०३।३१ (15 July, 2013) देखि निर्माण व्यवसायीले साइट छोडि गएको मिति २०७५।०८।२९ (15 Dec, 2018) को अवधिसम्म Contractor, Cosultant, Employer तीनै पक्षको संलग्नतामा भए गरेका कार्यहरु ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा समेत प्रावधान नभएको अवस्थामा २० जुन २०१६ मा Memorandum of Understanding (MOU1) को पर्चा खडा गरी नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋणमा लिएको रकम सम्झौता विपरीत तथा कानूनले तोकेभन्दा बढी (>20%) ठकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाईजेसन पेश्की (Additional Advance payment in two installment ) रु.५३,६३,२५,०००।- दिने कार्य भएको अभियोग उनीहरुमाथि रहेको छ ।

यसैगरी १७ फेब्रुअरी २०१७ मा दोश्रो पटक Memorandum of Understanding (MOU2)  निर्माण व्यवसायीले Value Engineering नगर्दै Value Engineering को नाममा Additional Advance Payment  रु.३२,२८,६०,०००।– दिई  जम्मा रु.८५,९१,८५,०००।– सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी निर्माण व्यवसायीलाई लाभ गराएको र उक्त रकम बैंक जमानीबाट असुल गरी सोमा लाग्ने व्याज रु.११,०९,१७,४५८।८८ असुल नगरेको साथै नियमानुसार २०% दिएको पेश्की फर्छोट नहुँदै निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का अन्त भएपछि असुल हुन बाँकी रहको रकम बैंक जमानतबाट असुल गर्दा सोमा लाग्ने व्याज वापत रु.१,२९,९३,९५०।– असुल नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

ठेक्का सम्झौताबाट परामर्शदातालाई दिएको अधिकारबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको बिल चेक गरी पुष्ट्याईसहित रनिङ्ग बिल (IPC)  भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्न समय लाग्ने भएकोले कार्य संचालनमा सहजता ल्याउन Provisional Payment against submitted contractor Bill दिन सक्ने तर सो बिलको अन्तिम चेकजाँच गरी समायोजन गरिहाल्नुपर्नेमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम प्रत्येक भुक्तानी परामर्शदाताको सिफारिसबमोजिम रनिङ्ग बिल (IPC)  मार्फत नै हुने हुँदा रनिङ्ग बिल IPC 39 मार्फत भएको PROVISIONAL PAYMENT  त्यसपश्चात पेश भएको वा हुने बिलबाट समायोजन वा कट्टी गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र व्यवस्थापन समितिले भुक्तानीको लागि पेश भएको सो पछिका कुनै पनि Bill मा समायोजन गरी Provisional Payment वापतको रकम असुली नगरेको कारण रु.१०,००,००,०००।- (रु.दस करोड) हानिनोक्सानी भएको जनाइएकाे छ।

June 8, 2016 सम्ममा परामर्शदाताको पत्रानुसार CMC de Ravena ले नियमानुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएको निर्माण व्यवसायी M/S China Railway 15 Bureau Group Corporation and China Machinery Industry Group Corporation Inc JV बाट जफत भएका घर, निर्माण सामग्री, मेशिन तथा उपकरणहरुको प्रयोग सम्बन्धमा ठेक्का सम्झौता गर्नुपूर्व मिति ११,१२,१४ जुलाई २०१३ मा संयुक्त बैठकबाट सहमति जनाएको तथा मिति June 8, 2016 मा निर्माण व्यवसायी CMC di Ravenna ले Rental Fix गर्ने क्रममा आफनो सहमति नरहेकोले Claim मा जान सक्ने हुँदा रनिङ्ग बिल IPC बाट कट्टी नगरिदिनहुन भनी पत्राचार गरिए बमोजिम ति सामग्री/मेसीन/घरटहराको प्रयोगवापतको रू.११,६६,०२,४३७।३१ र तत्पश्चात मिति November 19, 2018 सम्म निरन्तर प्रयोग गरेवापतको थप रकम रू.१६,००,४५,९१६।०२  समेत असूल उपर नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक IPC मा Rental charge मूल्याङ्‍कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असूल उपर गर्नुपर्ने दायित्व परामर्शदाता तथा व्यवस्थापन पक्षले निर्वाह गरी जम्मा रु.२७,६६,४८,३५३।३३ बराबरको सरकारी सम्पत्ति नोक्सानी पुगेको तथा ठेकेदार पक्षलाई लाभ पुर्‍याएको तथा Sundarijal Tunnel Squeezing & collapse को पुनर्स्थापना कार्यको भरपाई विमा कम्पनीबाट नहुने अवस्थामा भेरिएसन स्वीकृत नगरी निर्माण व्यवसायीकै कारणले सृजित खर्चको भुक्तानी रु.10,10,00,410।49 र सम्झौताको शर्त विपरीत मेलम्चीस्थित भिमकाली गणमा भएको निर्माण कार्यको रकम रु.५९,५८,८१६।१५ समेत गरी IPC 34 अन्तर्गत भेरिएसन शीर्षकभित्र कायम कुल भुक्तानी रकम रु.१०,६९,५९,२२६।64 सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अपुरो कार्यको पूरा दररेटमा भुक्तानी दिएको, नगरेको कार्यको समेत गलत मूल्याङ्‍कन गरी गराई रनिङ्ग बिल IPC हरु हचुवाको आधारमा तयार गरी सिफारिस गर्ने परामर्शदाता र भुक्तानी गर्ने व्यवस्थापन पक्षले रु.२८,१३,५८,२२०।३६ बढी भुक्तानी गरी सरकारलाई हानिनोक्सानी गराएको IPC 41 (Original)  बाट देखिएकोमा निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थल छोडेसम्मको Valuation After Termination को पछिल्लो बिलहरुबाट रु.११,८२,१८,२५६ बढी भुक्तानी समायोजन भए पनि बाँकी रु.१६,३१,३९,९६३।८७ असूल उपर हुनुपर्ने बाँकी नै रहेको जनाइएकाे छ।

निर्माण व्यवसायी CMC di Ravena ले 15 December 2018 मा साइट छोडि गएपछि मेलम्ची व्यवस्थापन पक्षले सम्झौताको कुनै शर्तमा द्विविधा भएमा मात्र परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषद् सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाई मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई EDWARD CORBETT & Co सँग करार सम्झौताको मर्म विपरीत क्षेत्रगत शर्त (TOR) र कार्य अवधि नतोकि CMC को अनुपस्थितिबारे गर्नुपर्ने प्रक्रियाको लागि सल्लाह लिन भनी गरेको सम्झौता गलत रहेको, ठेक्का अन्त गर्ने भएपछि बोर्डको मिति २०७५।09।02 (Dec 17, 2018) को बैठकको निर्णयबमोजिम निर्माण व्यवसायीका सबै बैंक जमानी जफत गर्ने गरी मिति २०७५।१०।२४ (7 February 2019, ref no 890/075-76) मा ठेक्का अन्त गरिएको भए पनि Employer तर्फबाट Employers Claim लिई सिंगापुरस्थित SIAC मा सम्झौताबमोजिम Arbitration मा जान निवेदन दिने वा नदिने सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव नदिएकोबाट मिति २०७५।१०।२४ पछि EDWARD CORBETT & Co. को परामर्श सेवाको औचित्य नभएको अवस्थामा समेत रु.२१,२१,०७५।- बढी भुक्तानी दिई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको भन्दै बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।