महासंघ, परिसंघ र चेम्बरद्वारा पहिलोपटक बजेटमा संयुक्त सुझाव, भ्याट १० प्रतिशतमा झारौं

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले पहिलोपटक बजेटका लागि संयुक्त सुझाव पेश गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासीपैठारी संघले संयुक्त रुपमा बजेटसम्बन्धी सुझाव सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको संयुक्त सुझाव’ नाम दिइएको सुझावपत्र शुक्रबार सरकारलाई बुझाइएको छ ।

सुझावमा विभिन्न कर, उद्योग, व्यापार, निकासीलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा सुझाव दिइएको छ । सुझावमा कर प्रणालीमा वृहत सुधारसहित मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्नुपर्ने र त्यो नगर्ने भए अहिलेको १३ प्रतिशतलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालमा दुई दशकअघि भ्याट लागू हुँदा १० प्रतिशत नै रहे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६० सालमा यसको दर बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याएका हुन् । यसअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुदरको कुरा गरेर समय खेर नफाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।