काठमाडौं । सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा वन पैदावार सम्बन्धमा विभेद गरेको भन्दै नेपाल प्लाईउड उत्पादक संघ र जैविक उर्जा व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ ।
आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघहरुले सरकारले वन जंगलमा खेर गइरेका दाउरा, वनमारा र डढेलोको मुख्य कारकतत्व लगयतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको तर सोही कच्चा पदार्थहरु भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट व्यवस्था गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘मुलकका वन जंगलमा खेर गइरहेका दाउरा, वनमारा लगायतका सामान र डढेलोको मुख्य कारकतत्व झाडी र त्यसबाट बन्ने ब्रिकेट, प्यालेट लगायतका आधारभूत वस्तुमा पर्ने वन पैदावारमा नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने काम गरेको छ । तर सोही कच्चा पदार्थहरु भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ । यसबाट घरेलु रुपमा विक्री हुने झाडी तथा दाउराको बिक्री कानुनसम्मत नहुने र भर्खरैमात्र उदाउँदै गरेका वन पैदावारमा आधारित ब्रिक्वेट तथा पेलेट उद्यमहरु बन्द हुने अवस्था आएको छ,’ जैविक उर्जा व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दाउरा, वनमारा, ब्रिक्वेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा राष्ट्रिय उद्योगको लागत बढेर औधोगिक इन्धनको आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना समाप्त हुने भन्दै कच्चा पदार्थ निकासी कर घटाइ नेपालका उद्योगलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको महसुस भएको संघले जनाएको छ ।
‘सरकारले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो बजेटको आर्थिक विधेयक, मुअकरको प्रावधानले निकासीमा भन्सार दर घटाएकोमा स्वागत गर्दछौ । तर ब्रिकेट तथा प्यालेटमा नेपालमा पहिलो पटक भ्याटको भार थपिँदा हामी दुःखी छौँ । सोही वस्तु भारतबाट आयात हुँदा भ्याट तथा भंसार शुल्क शून्य बनाएकाले नेपाली उद्यमीहरुले भारतवाट आयात हुने ब्रिकेट तथा प्यालेटमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ र यसले नेपाली उद्योगहरुलाई सिध्याउने काम भएको आभास हुँदैछ । त्यसैगरी नेपालबाट कच्चा पदार्थ वनका दाउरा, काठको धुलो भारत निकासी गर्दा अघिल्लो वर्षमा लाग्दै आएको कर घटाई शुन्य बनाइएको छ । यो बजेटले नेपालमा विकास हुदैं गरेको अवसरलाई घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ भने भारतबाट आउनको लागि भने सुविधा बढाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया