सरकार र निजी क्षेत्रबीच किन बढ्दैछ दूरी ?

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सरकारप्रति आँखा चिम्लेर विश्वास गरेको निजी क्षेत्र विस्तारै सरकारसँग टाढिँदै छ । चालू वर्षको बजेटसँगै बिच्किएको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिपछि स्पष्ट दुई खेमामा बाँडिएको छ ।

सरकारले जस्तो नीति ल्याए पनि र निर्णय गरे पनि समर्थन गर्नेमा नेपाल उद्योग परिसंघ छ भने सरकारका नीतिप्रति आलोचनात्मक चेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा देखिन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन भनिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यी दुई संस्थाको बीचमा देखिन्छ । कतै सरकारको समर्थन र कतै विरोध गरिरहेको छ महासंघले ।

त्यसो त ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानसहित आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढेको सरकारका एकपछि अर्को निर्णय विवादास्पद बन्दै जाँदा मूल अभियान नै ओझेलमा परेको छ ।

जेठ १५ मा ल्याइएको बजेट मूलतः आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रावधानका कारण कार्यान्वयन नै नहुने सम्भावनाको बाटोमा अघि बढेको छ । यसको मूल कारण भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सुसम्बन्ध स्थापित हुन नसक्नु नै हो । सरकारले ल्याएका केही नयाँ व्यवस्थाका कारण यतिबेला ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने र भैंसी देख्दा जोगी डराउने’जस्तो अवस्था देखिएको छ । यसले निजी क्षेत्रसँग गहिरिँदो विश्वास संकट हटाउनु नै अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

आर्थिक विधेयकले थप गरेका तलबभत्तामा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर, ढुवानीमा प्रविधिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था अर्थात् भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम ९भीसीटीएस० र ढुवानीमा भ्याट लागू गर्ने तीन प्रमुख विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विवाद छ । जसमा भीसीटीएसको समस्या आंशिक रूपमा समाधान भएर दुवै पक्ष ‘विन–विन’को अवस्थामा रहे पनि ढुवानीमा भ्याट लागू गर्ने तथा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बरको व्यवस्थाको समस्या भने जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

यसमा राज्य पक्षले आर्थिक अनुशासनको रटान लगाउने र निजी क्षेत्रले अव्यावहारिकको संज्ञा दिने अवस्था रहेकाले समाधानका लागि एउटा कमिटिसमेत बनाइएको छ । यसैले समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्र वार्ताको टेबुलमा बसे पनि दुवै पक्षले यसमा केही न केही सम्झौता गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रका दुई÷दुई प्रतिनिधि तथा एक स्वतन्त्र विज्ञ रहने समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको समाधान खोज्ने बताइएकाले यसबाट आशावादी हुन सकिन्छ । तर, योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यति महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा पनि किन निर्णयपूर्व छलफल गरेन भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

यसमा सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ, किनकि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि कानुन निर्माण सरकारले गर्ने र संसद्ले त्यसलाई पारित गर्ने भन्ने कानुन वा संविधानमा लेखिएका विषयमात्र पूर्ण सत्य होइनन् ।

कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा मात्र सरकारले आफूखुसी नीति–नियम ल्याएर जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास भए पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरोकारवालाको चित्त बुझाएर वा उनीहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र नीति नियम ल्याइन्छ, जसबाट उक्त कानुनप्रति सरोकारवाला पक्षको पनि अपनत्व रहने मान्यता रहिआएको छ ।

तर, जेठ १५ मा बजेट ल्याएको सरकारले साउन १ देखि लागू हुनेगरी अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचना नै खलबलिने गरी नीति नियम ल्याउँदासमेत सरोकारवालासँग छलफल गर्न आवश्यक नठान्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसमा निजी क्षेत्रको चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो ।

नयाँ प्रणालीमा जाँदा व्यवसायीबाट विरोध हुनुलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्र बुझ्नुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिँदैन । सरकारले सरोकारवालाको असन्तुष्टिभन्दा आफ्नो दुईतिहाइलाई नै बलियो अस्त्रका रूपमा लिन खोजेको हो भने त्यो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।