कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नै विधिसम्मत् छैन, सुनुवाईको मौका पनि दिइएन: घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिको वैधता र समितिको कार्यप्रति प्रश्न गरेका छन् ।

आफूलाई सोधिएको तीन दिने स्पष्टीकरणको आइतबार जवाफ पेश गर्दै घिसिङले आफूले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विधिवत समिति गठन भएको जानकारीमा नै नरहेको उल्लेख गरेका छन् । ”समिति गठन भइ मुल्याङ्कन कारवाही गरिएको भए कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सन्तुष्‍टी नभएमा मलाई आफ्नो व्यहोरा राख्‍न र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्‍त नगरेकोले सम्झौतापत्र र नियुक्ति बदर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व अधिकार प्राप्‍त निकायबाट सुनुवाईको मौका दिइएको छैन,” उनले भनेका छन् । 

२०७८ माघ ५ को सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 9.1 मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न एक समिति गठन हुने प्रावधान छ। 

मूल्याङ्कन गर्दा सम्झौतापत्रमा व्यवस्था भएको विषयमा सन्तुष्‍टनभएमा बैठकमा उपस्थित हुन सूचना दिर्इ आफ्नो भनार्इ राख्‍न र प्रष्‍ट गर्न अवसर दिनुपर्ने प्रकरण नं. 10.4 र 10.5 मा शर्त रहेको उनले स्मरण गराएका छन् । 

”मलाई आ.व. 2080/81 को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा बैठकमा उपस्थित भइ आफ्नो भनाई राख्‍ने अवसर दिइएको छैन,” घिसिङले भनेका छन्, ”साथै सम्झौतापत्रको प्रकरण नं. 9.6 मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्‍ताङ्कका साथै मूल्याङ्कनको विस्तृत विवरण र पृष्‍ठपोषण मलाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।सो व्यवस्था बमोजिम मलाई हालसम्म मूल्याङ्कनको अवस्था, नतिजा，विवरण एवम् पृष्‍ठपोषण समेत उपलब्ध गराइएको छैन।”