सीएनआई भन्छः उधारो असुलीमा समस्या भयो, कानुन चाहियो

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले उधारो असुलसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको जनाएको छ । परिसंघले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी दोस्रो पक्षबाट नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै दुवै पक्षलाई बाँध्ने ऐन आवश्यक भएको औंल्याएको हो ।

परिसंघले उद्योगहरूको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सरकारसमेत गुहारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसमक्ष उधारो कारोबार नियमनसम्बन्धी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

वित्तीय कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्न पाइने र यसको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । सोही कारणले व्यवसायीले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महशुस गरेको परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोर बताउँछन् ।

अध्यक्ष मोर भन्छन्, “अहिले लिक्विडिटी क्रन्चका कारणले सबैजसो क्षेत्रमा समस्या छ र उधारो असुलीमा समस्या पनि सोही कारणले भएको हो, विश्वासमा चल्ने यो क्षेत्रमा हामी यसलाई कानुन बनाएर सधैँका लागि समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहान्छौं ।”

अध्यक्ष मोरले यस्तो स्थितिलाई समाधान गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

परिसंघको टोलीले गभर्नर नेपाललाई भेटी उधारो असुलीलगायत निजी क्षेत्रका अन्य समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको थियो । मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेको थियो ।