प्रधानमन्त्री निकट एजेन्टको बिजुली बस नकिन्दा साझाबाट ३ अर्ब खोसियो !

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले साझाबाट ब्याजसहित रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

साझामाथि तोकिएको समयमा बस खरिद गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ । तर, स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निकट एजेन्टको बिजुली बस खरिद गर्न साझालाई दबाब दिइएको थियो । तर, साझाले प्रतिस्पर्धाबाटै खरिद गर्ने अडान राखेपछि समयमा खरिद गर्न नसकेको कारण देखाउँदै ३ अर्ब फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।

नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय बस कम्पनीका आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्ट सक्रिय छन् । जसमध्ये केहीले निजी कम्पनीमा समेत विद्युतीय बस बिक्री गरिसकेका छन् । तिनैमध्येको एक एजेन्टको बस खरिदका लागि साझालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाब थियो ।

सरकारी सेयरसमेत भएकाले साझाले स्पष्ट र स्वीकार्य मापदण्ड बनाएर कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग मात्र खरिद गर्न सक्थ्यो । नत्र, साझाका अधिकारीहरुमाथि अख्तियारले कारबाही गर्नसक्ने अवस्था थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट बिचौलियाहरुले यसबीचमा साझालाई दबाब दिइरहे पनि साझाले नटेरेकै कारण रकम फिर्ता लिइ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नै खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

जबकि मन्त्रालयले यसअघि खरिद गरेका दुई विद्युतीय बससमेत सञ्चालन हुन नसकी थन्किएका छन् । मन्त्रालयसँग विद्युतीय बससम्बन्धी न अनुभव छ न जनशक्ति नै ।

२०७६ असार २४ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझालाई ३ सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ शेयरमार्फत लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।