सरकारको आर्थिक प्याकेजः हात्तीको मुखमा जीरा !

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले संगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको छ भने उद्योग व्यवसायमा पनि केही छुट घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक प्याकेजमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चैतमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ता बुझाउन नसक्नेलाई २०७७ असार मसान्तसम्मको सीमा अवधि दिएको छ भने चैत मसान्तमै बुझाउनेले भने मासिक वा त्रैमासिक किस्तामा जोडिने ब्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषको आकार ६० अर्ब बनाइएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यसायले सहुलियत व्याजमा यो कोषबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरु नवीकरण नभएको आधारमा चैत मसान्तमा सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु अनिवार्य हुने छैन।

यस्तै, २०७६ पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा नियमित भुक्तानी गरेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेता पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

यता, सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राहत लिने परिवारले स्थानीय तहका वडामा गएर परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । परिवार संख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने छन् । यस्तै, सरकारले गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ । औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ ।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिवाना र अन्य शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ । माघसम्म उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्नेमध्ये एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घर धनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने र यसमा घरबहाल कर नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यता, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारीको नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण गर्ने म्याद पनि आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ । लकडाउन अघि गरिएका सबै खरिद सम्बन्धी सम्झौताको अवधि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ ।

सरकारको प्याकेजप्रति व्यवसायी भने सन्तुष्ट छैनन् । युवा उद्यमी प्रबलजंग पाण्डेले अर्थमन्त्रीको प्याकेजलगत्तै फेसबुकमा एउटा टिप्पणी राखेका छन् ।

प्रस्तुत छ पाण्डेको टिप्पणी जस्ताको तस्तैः
कोरोना भाइसरको चेन ब्रेक गरिरहँदा संसारले इकोनोमिक साइकलको चेन नै ब्रेक गरिसक्यो । विश्वको बलियो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रले घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेजले पनि हालसम्मको क्षतिको केही प्रतिशत मात्र सम्बोधन गर्ला । जर्मन अर्थमन्त्रीले भबिष्य निकै भयावह देखेरै आत्महत्या सम्मको बाटो रोजÞे, जुन सही बाटो पक्कै हैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र भनेको दैनिक ज्यालादारी मजदुरको जस्तो हो, जो बिहान कमायो बेलुका खाने । संघीयताले गर्दा हाम्रो साधारण खर्च अति नै धेरै छ । सोही खर्च धान्न बिगत केही वर्षदेखि तीनै तहको सरकार को करको बोझ जनताले बोकिरहेकै छन ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल ले पनि केही आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको मा,

विदेशी मदिरा रोक्ने कि सांसद कोष खारेज गर्ने ?
घरबहाल छुट घर धनीले दिने कि सम्वन्धित नगरपालिकाले दिने ??
इन्टरनेटको छुट इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले दिने की सरकारले ग्रामीण दूरसंचार कोषबाट दिने ??

हालसम्म दैनिक ज्यालादारी र ऋृण लिएर व्यवसाय गरेको वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन । तर, बिस्तारै बिदेशबाट बेरोजÞगार भएर फर्कने र स्वदेश मै अप्रत्स्यासित रुपमा बढ़ने वेरोजगार वर्ग पनि एउटा ठूलो समस्याको रुपमा देखिन्छ ।

अब आउने समस्या र सरकार को आर्थिक प्याकेजमा सामन्जयसता भई रहेको देखिँदैन ।।