काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा इप्पान र निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पुर्याएको योगदान राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति यादवले जोड दिए ।
पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध भए उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन घटाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न मद्दत गर्ने र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित हुने पनि उनले बताए ।
समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए ।
हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य सुनाए। भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ थियो। तर कानुनी तथा नीतिगत सुधार, प्रसारण लाइन विस्तार, पीपीए, वन तथा जग्गा प्राप्तिका जटिलता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उनले स्वीकार गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगको प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।
सीएनआई अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डेले सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीएसम्म १०–१२ वर्ष लाग्ने प्रक्रियागत जटिलताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको बताए। एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल देशभर ९०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ ।
हालसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको र करिब १ करोड १३ लाख नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा जोडिएको उनले बताए। ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको, प्रसारण लाइन अभाव र ईआईए/आईईई प्रक्रियाको झन्झट हटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महन कुमार डागीले आगामी २–४ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निश्चित रहेको भन्दै त्यसको खपत र व्यापारका लागि समयमै नीति नबने समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
वार्षिकोत्सवका अवसरमा ‘ऊर्जा समृद्धि स्मारिका’ अनावरण, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। इप्पान र बिएफआइएस न्युजको सहकार्यमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब र सरकारी क्षेत्रको एक खर्ब एक अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीहरूले आइपिओमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् भने एक करोड ६३ लाखले आइपिओ प्राप्त र दोस्रो बजारमा एक करोड ८ लाख शेयरधनी रहेका छन् ।
उपराष्ट्रपति यादवले इप्पानको २६औँ वार्षिकोत्सवलाई भविष्यको संकल्पका रूपमा लिँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भर, हरित र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकार सधैँ सहकार्यमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया