काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार तानाशाही, सर्वसत्तावादी र अधिनायवादी बाटोमा सरिक भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा उनले भने, “सरकार जनताको पक्षमा भन्दा माफियाहरुको पक्षमा उभिएको छ, उपत्यकामा १० वर्षसम्म शिक्षण अस्पताल खोल्न नपाईने, निजि क्षेत्रका मेडिकलहरुको स्वास्थ्य सेवाको निगरानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या, राप्ती अञ्चल अस्पताल र गेटा शिक्षण अस्पतालको समस्या समाधानको बारेमा उहाँ अनशनमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँको साथमा छौं, यदि सरकारले पूर्व सहमतिबेगर काम गर्न थाल्यो भने हामी सकडबाट त्यसको विकल्प खोज्छौं ।”
आन्दोलन र बिरोधका कार्यक्रमहरुको बारेमा गृहमन्त्रालयले जारी गरेको आदेशलाई संविधानको भावनाबिपरित रहेको अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ ।
अर्यालले भने, “लोकतन्त्र बहुमत संख्यामात्रै होईन, जनताको आवाज पनि हो, कानूनी आधार बिनाका कुनैपनि कार्यहरु हामीलाई स्विकार्य हुँदैनन्, हाम्रो समर्थन सत्य कामका लागि हुन्छ, देश र जनताको पक्षमा हुन्छ, सरकार सेवक हो, जनता मालिक हुन, सरकारले जनतालाई रैती सम्झिरहेको छ, यो गलत छ, उन्मादको परिणाम ठिक हुँदैन ।”
यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बारेमा सरकार, अनशनरत डा.गोविन्द के.सी र निजी मेडिकल कलेजका लगानी कर्ताबीचको सहमतिमै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पौडेलले भने, “माथेमा आयोग प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यस अघि गरेका सहमति र निर्माा गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै मागहरु जायज छन् भन्न सकिँदैन, केही मागहरुको बारेमा गहन अध्ययन हुन बाँकी छ, सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउनुहुँदैन ।”
गोविन्द केसीको आन्दोलनले छिमेकी मित्रराष्ट भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत परिवर्तन भएको दृष्टान्तहरु सुनाउँदै उनले भने, “हाम्रो नेपालको मात्रै त के कुरा ? वर्तमान सरकार जनपक्षीय भएको भए यसअघि पारित भएको विधेयक विवादमा ल्याउने नै थिएन ।”
प्रतिक्रिया