काठमाडौं । हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनका बेला कमजोर प्रदर्शन गर्ने रोगबाट चालू आर्थिक वर्ष पनि अछुतो रहेन । सरकारको खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा संसदबाट पारित बजेट कार्यान्वयनमा यस वर्ष पनि असफलजस्तै भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि लागि गत वर्षको जेठ १५ मा १२ खर्ब ७९ अर्ब ल्याएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आकार घटाएर १० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकिने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
सरकारले यो संशोधित लक्ष्यसमेत पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । शनिबारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ५७.४३ प्रतिशतमा सीमित छ भने चालू खर्चसमेत ८३.३९ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।
राजस्व संकलनमा सरकारको प्रस्तुति झनै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १ सातामात्र बाँकी रहँदा राजस्व लक्ष्यको ९१.३४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।
यसरी, सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्ने हो भने पनि प्रतिदिन ७ अर्ब २ करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । यस वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व लक्ष्य राखिएकोमा जम्म ६ खर्ब ६६ अर्बमात्र संकलन भएको छ ।
यस्तै, पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्ने हो भने पनि दैनिक १५ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नुपर्छ । किनकी चालू वर्ष यस शीर्षकमा ३ खर्ब ३२ अर्ब विनियोजन गरिए पनि शनिबारसम्मको खर्च १ खर्ब ४२ खर्बमा सीमित छ ।
चालू खर्चमा भने ८ खर्ब ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि ६ खर्ब ९१ अर्ब खर्च भइसकेको छ र चालू आवको अन्त्यसम्म झन्डै शतप्रतिशत पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
यसरी, सरकारले पछिल्लो दशकमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको यो पहिलोपटक हो । राजस्वको महत्वकांक्षी लक्ष्यअनुसार कर प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुकको खर्च र आम्दानीको सन्तुलनसमेत बिग्रिएको छ ।
प्रतिक्रिया