काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित ऐन कानुनका हकमा भने उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरूमा छुट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट प्रदान नहुने व्यहोरा मन्त्रालय स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।
आर्थिक विधेयक, २०७८ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ग. थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा सम्वत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यस व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।
प्रतिक्रिया