काठमाडौं । संसदीय सुनवाई विशेष समितिले प्रधान न्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।
जोशीको सिफारिस प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले गरेको हो । परिषदमा सभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री आफैं अध्यक्ष रहेको परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई आफ्नै सांसद लगाएर अनुमोदन नगराउनु नैतिक दृष्टिकोणले समेत सुहाउँदो मानिएको छैन ।
जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङको आदेश कार्यान्वयन गर्नेमात्र भएकाले यसको नैतिक जिम्मेवारी ओलीमै रहन्छ ।
समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेमा पनि यसको जस अपजस यसका सदस्यहरुले नभै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेकपाले नै पाउनेछ । अर्कोतर्फ आफैंले सिफारिस गरेको व्यक्ति सुनवाइमा अस्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्नचिह्न लाग्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली कार्यकारी प्रमुखसमेत भएकाले उनले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदले अस्वीकार गरेमा आफैं राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्नसक्ने देखिन्छ । यसर्थ, जोशीको नाममा स्वविवेकीय निर्णय नगरी पार्टी नेतृत्वको निर्देशन कुर्ने नेकपाका सांसदहरुको समेत यसबाट शाख गिर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया