पेन्सन युगको अन्त्य ! यसरी कार्यान्वयन हुनेछ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । अब निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले सेवाबाट निवृत्त भएपछि मासिक पेन्सन पाउने छैनन् । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन लागू गरेसँगै निजामति सेवाको आकर्षक पक्ष मानिएको पेन्सन युगको अन्त्य हुने भएको हो ।

अब प्रत्येक महिना कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत रकम काटिने छ र सरकारले पनि सोही बराबर रकम थपेर एउटा कोषमा सम्बन्धित कर्मचारीको नाममा राखिदिनेछ । अवकासपछि त्यही रकमलाई पेन्सनका रूपमा दिइनेछ ।

सरकारले सोमबार संसदमा पेश गरेको ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यसरी योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार कर्मचारीलाई पेन्सनलगायतको रकम उपलब्ध गराउन निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा जम्मा भएको पैसा आवश्यकताअनुसार उपकरणहरूमा खर्च भए पनि सरकारले ठूला आयोजना र विकास निर्माणका काममा खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

वार्षिक ४० अर्बभन्दा बढी रकम निवृत्तिभरणका लागि खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले यो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकअनुसार कर्मचारीबाट जम्मा भएकै रकम बराबर सरकारले पनि बचत गर्नेछ र कोषमा जम्मा भएको रकमबाट अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिनेछ ।

तर, कर्मचारी वेतलबी वा असाधारण बिदामा रहेको वा निलम्बन भएमा त्यस्तो बिदामा रहेको वा निलम्बन भएको अवधिभर कोषमा रकम जम्मा गरिने छैन । यद्यपि त्यस्ता कर्मचारीलाई लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभइ निलम्बन फुकुवा भएमा कार्यालयले उसले पाउने तलबबापतको रकमबाट कट्टा गरी निलम्बनमा रहेको अवधिको रकम एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।