ललितपुर । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारले समृद्धिको सपना देखाए पनि कार्यान्वयनमा कुनै उत्साह जगाउन नसकी निराश बनाएको धारणा राखेका छन् ।
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको ३९ औं साधारणसभामा उद्यमी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रले संघीयताका नाउँमा दोहोरो, तेहोरो कर बुझाउनु परेको भन्दै सरकारको तिखो आलोचना गरेका हुन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले सरकारले समृद्धिको सपनामात्रै बाँडेर निजी क्षेत्रलाई झुक्याएको आरोप लगाए ।
महासंघ अध्यक्ष राणाले मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ नभई झ्न झन् निराशातर्फ धकेलिरहेको बताइन् । उनले उपभोक्ता ऐनमार्फत व्यवसायीलाई तर्साउने सरकारको नियत रहेको महशुस भएको उल्लेख गर्दै ऐन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई एक शब्द नसोधिएको बताइन् ।
अध्यक्ष राणाले अहिले पनि नेपालमा विभिन्न १३ वटा निकायबाट बजार अनुगमन हुने गरेको भन्दै यसबाट व्यवसायी आतंकित बनेको धारणा राखिन् । बजार अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यस्तै, सरकारले समृद्धिको नारा दिइरहे पनि दोहोरो, तेहोरो करले निजी क्षेत्रलाई निराश तुल्याएको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीमैत्रीको वातावरण बनाउने दिशामा ठोस कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यस्ता कार्यमा सघाउन निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि अध्यक्ष राणाले स्मरण गराइन् ।
कार्यक्रममा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन हेर्दा व्यवसायी भनेका नाफा कमाउन जस्तोसुकै खराब काम गर्ने हुन् भन्ने जवर्जस्ती प्रमाणित गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष महर्जनले व्यवसायीहरुलाई गल्ती सुधार्ने अवसर पनि दिनुपर्ने धारणा राखे । “तर अहिले सामान्य त्रुटी गर्ने व्यवसायीलाई पनि सधै जेल हाल्ने व्यवस्थाले कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ?” उनले भने ।
सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल सरकारको नारामा मात्र सीमित रहेको र समृद्धिको नारा जतिपटक दोह¥याए पनि व्यवहारमा कुनै नयाँपन दिन नसकेको उनको गुनासो छ ।
अध्यक्ष महर्जनले ललितपुरलाई जिल्ला सांस्कृतिक, पर्यटकीय र हस्तकलाको जिल्ला बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग यथोचित सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुको गुनासो सुनेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के कस्तो कर उठाउने भन्ने यकिन गर्न नपाउँदै दोहोरो, तेहोरो करको समस्या आएको स्वीकार गरे । तर, अब भने यस्तो हुन नदिने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले उठाएको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेकोले आपसी छलफल र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । राजनीतिक अधिकारको लागि संघर्ष समाप्त भएको बताउँदै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले अब आर्थिक समृद्धिको लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको धारणा राखे ।
कृषिको व्यावसायीकरणको माध्यमबाट समृद्धि दिशामा अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै सरकारले भूउपयोग नीति ल्याउन लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया