आठ प्रतिशतको नगद अनुदान कति सम्भव ?

काठमाडौं । सरकारले गत साता नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्यो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बहुचर्चित ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनका लागि अब वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु पर्नेछ ।

कार्यविधिले नगद अनुदान सम्बन्धी सुविधालाई थप फराकिलो बनाए पनि आठ प्रतिशतको नगद अनुदान भने अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायीले लिनसक्ने अवस्था नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

“समान वस्तु निकासी गर्ने कम्पनीहरु मर्ज भए सम्भव होला तर एउटै कम्पनीले एउटै बस्तु ५० करोडको निकासी गर्न त्यति सहज देखिँदैन,” एक व्यवसायीले भने, “सिमेन्ट उद्योगले पनि यो वर्ष निकासीको होहल्ला गरिरहे पनि ५० करोड पुर्याउन गाह्रो छ ।”

निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ (दोस्रो संशोधन) लागू गर्दै सरकारले निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तु र उद्योगको वार्षिक निर्यात ५० करोड भन्दा बढी भए थप सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।

जसअनुसार वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वस्तु निर्यातमा कम्तीमा ३ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था थियो ।

कार्यविधि अनुसार ५० करोडभन्दा कम मात्रामा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने नगद अनुदान सीमा भने कम्तीमा ४ देखि मूल्य अभिवृद्धि र अघिल्लो वर्षको निर्यातको आधारमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने व्यवस्था रहेको छ ।

यहाँसम्म कि निकासीमा पाएको अनुदान व्यवसायीले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने छैनन् । कार्यविधिअनुसार यस्तो अनुदान निश्चित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।

कार्यविधिमा निर्यातकर्ताले पाएको अनुदान खर्च गर्नपाउने मुख्य तीन क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूची पनि सरकारले थप गरेको छ । अब साबिकका बाहेक अम्रिसो, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, कत्था, क्लिंकर, रोजिन एण्ड टर्पिन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइने छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
कार्यविधिको अनुसूची १ र २ का वस्तु तथा उत्पादनहरूले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।

३० देखि५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पु¥याएमा थप एक एक प्रतिशत अनुदान थप पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, ति वस्तुले ट्रेडमार्क पाएका छन् भने तिनले थप १ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् भने अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गरेका पनि नगद अनुदान एक प्रतिशतले थप हुनेछ ।