नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुको ‘चेरिपिकिङ’ गर्ने नीति भइदियो भने बिग्रिन्छः खतिवडा

डा. युवराज खतिवडा
अपेक्षा निजी क्षेत्रका पनि छन् । उसका केही अपेक्षा पूरा गर्ने र केही उसले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले भन्न थालिसकेको छ– अब बन्ने गठबन्धनको सरकारबाट हामीलाई केही आसा छैन । तर, अब आउने सरकारले बुझ्नुपर्ने के छ भने, सबै व्यवसायीलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ ।

‘चेरिपिकिङ’ गर्ने नीति मन्त्रीहरुको भइदियो भने बिग्रिन्छ । व्यवसायीका जायज केही माग छन्, तिनको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ ।

हिजो ६÷७ प्रतिशतमा लिएको ब्याज एक वर्षमै दोब्बर भयो । लगानी गरिसकेको अवस्थामा अब उनीहरु डुब्ने त ? एउटा प्रतिफल पाउँला र ऋण तिरौंला भन्नेलाई केही हेरिदिनैपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले बचाउनैपर्छ ।

जस्तो, नेपाल राष्ट्र बैकले ब्याजदरमा केही हेरिदिन सक्छ । उसमा एउटामात्र द्वार छ । ब्याजदरकै कारण मात्र उद्योग धराशयी बनेका हुन् भने राष्ट्र बैंकबाट समस्या समाधान गरिदिन सकिन्छ ।

तर, समस्या ब्याजदरमा मात्र छैन सरकारले उद्योगीलाई अरु सहुलियत दिएर पनि उद्धार गरिदिन सक्छ ।

जस्तो कि, कच्चापदार्थ आयातमा छुट दिन सकिन्छ । बिजुली दिने भनिए पनि कतिपय उद्योगले डिजेल अथवा थर्मल पावर प्लान्ट आफै लगाएर काम चलाउनुपरेको छ ।

विद्युत महसुलमा केही गर्न सकिन्छ कि अथवा स्थानीय अवरोध छुटाइदिएर हुन्छ कि, यस्तो अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत दिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

किनभने, ठूला उद्योगका सम्पूर्ण ‘अपरेटिङ कस्ट’ मा ब्याजदरको हिस्सा बढीमा २५ प्रतिशतको समस्या होला । ७५ प्रतिशत अरु खर्च छन् । विद्युत, ढुवानीको कार्टेलिङ, डिजेलको मूल्यवृद्धि जस्ता खर्च घटाउन सकिन्छ ।

भारतमा त्यसरी इन्धनको मूल्य घटिसकेको छ, यहाँ पनि घटाइदिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि हाम्रो शासकीय समस्यामा धेरै केही गर्नुपर्ने छैन । संरचना बनिसकेको छ ।

एकद्वार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र त्यसमा जटिल सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट दिने गर्न सकिन्छ । खासखास आद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नो ’स्टेक’ रहोस् भनेको छ, त्यसमा उनीहरूलाई समावेश गर्ने, सानातिना एयरपोर्ट ठेक्कामा लिन चाहे दिने आदि काम पनि गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, नीतिगत र शासकीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । यसका लागि कमसेकम अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री उनीहरुको विश्वास जित्न सक्ने किसिमका आउनुपर्छ ।

त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको फोकल मिनिस्टर उद्योगमन्त्री हुन् । यस मनस्थितिबाट प्रेरित रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि माथि लैजान निजी क्षेत्रले करिब तीनचौथाइ लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहेर सरकारी विकास आयोजनाकै ठेक्कापट्टामा मात्र हामी केन्द्रित रहने हो भने सिमेन्ट, रड, गिटीरोडाको खपत कहाँ हुन्छ ? निर्माण व्यवसायीले गर्छन् ?

निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्ने कानुन परिमार्जन गरिदिनुपर्छ । ती कानुन अघि बढाइदिने र निजी क्षेत्रका पनि कुरा सुनिदिने किसिमले सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै यी काममा लानुपर्छ ।
(डा. खतिवडा पूर्वअर्थमन्त्री हुन्, उनको यो विचारको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो)