भेटेरीनरी औषधिको नियमनका लागि अलग्गै निकायको माग

काठमाडौं । पशुपन्छीका लागि औषधि बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरुले भेटेरीनरी औषधिको नियमनका लागि अलग्गै निकायको माग गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागबाटै मानव तथा पशुजन्य औषधिको नियमन हुँदै आएकोमा विशिष्ठीकृत सेवाका लागि व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले अलग्गै निकायको माग गरेका हुन् ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको ३२ औं साधारणसभामा संघका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र सापकोटाले भेटेरीनरी क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको औषधि व्यवस्था विभागबाट दर्ता र नवीकरणमा झन्झटिलो महशुस गर्दै आएकोले सहजीकरणका लागि अलग्गै निकाय माग गरिएको बताए ।

अध्यक्ष सापकोटाले पुराना व्यवसायीहरुलाई पुनर्ताजगीकरणसहित भेटेरीनरी फर्मास्युटिकल्सको जनशक्ति व्यवस्थापन लगायत जीवनरक्षक औषधि अभावजस्ता विषयमा भिन्न ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे ।

खुला सीमाका कारण अवैध कारोबार बढेको उल्लेख गर्दै आयातमा पटके सिफारिसले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा पशुपन्छीजन्य औषधिको वार्षिक १२ अर्बको बजार छ । जसमा स्वदेशी २० वटा कम्पनीको २० प्रतिशत बजार हिस्सा रहे पनि ८० प्रतिशत औषधि भने आयात भइरहेको छ । कूल १३५ पैठारीकर्ताले विदेशी औषधि बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल भेटेरीनरी संघका अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठले औषधि व्यवस्था विभागसँग भेटेरीनरीसम्बन्धी औषधिको नियमनका सम्बन्धमा ज्ञान नभएको उल्लेख गर्दै छुट्टै निकायको आवश्यकता रहेको बताए । उनले पशुचिकित्सकहरु नियमनकारी निकायसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्न तयार रहे पनि नियमनकारी निकायहरुमा यस क्षेत्रको ज्ञाान, अनुभव तथा जनशक्ति नरहेको गुनासो गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुक अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको उल्लेख गर्दै यससँग सम्बन्धित औषधिमा पनि स्वदेशी उद्योगको निर्भरता बढाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे । उनले मुलुकभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र पशुपन्छीजन्य औषधि उद्योग स्थापनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै कृषिसम्बन्धी नीति निर्माणमा यस क्षेत्रका दर्जन वस्तुगत संघ संस्थालाई पनि सँगै अगाडि बढाइनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र विगत चार दशकयताकै खराब स्थितिमा पुगेको स्मरण गर्दै बैंकको कर्जा महँगिदै गएको र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत व्यवसायीलाई थप पीडा दिइएको धारणा राखे । राज्यले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न एक साताभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले चालू पुँजी कर्जाको गलत व्याख्या गरेको र छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको स्थिति ठीक उल्टो रहेको उनको भनाइ छ ।