काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत तवरले भईरहेका घरजग्गाको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार प्लानिङ पर्मिट प्राप्त गरेका रियल ईस्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरि दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग भेट गरी यस्तो माग राखेको जनाइएको छ ।
महासंघले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा कृषि र आवास तथा जग्गा विकासका अतिरिक्त व्यावसायिक क्षेत्रले समेत कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरि दिनुपर्ने माग पनि राखेको छ । यस्तै,अंशवण्डाको नाउँमा अप्राकृतिक तवरले हुने खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्तो अप्राकृतिक अंशवण्डालाई पूर्णरुपमा निषेध गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
घरजग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी राजस्व तिर्दा कुनैपनि वाणिज्य बैंक मार्फत् राजस्व दाखिला गर्न पाउनुपर्ने र सोका लागि कनेक्ट आईपिएस, आरटीजीएस जस्ता भूक्तानीका माध्यम प्रयोग गरी राजस्व तिर्न पाउनुपर्ने माग महासंघको छ ।
कम्पनीले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा उसैदिन कित्ताकाट गरी रजिष्टे«शन पारीत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने तथा जग्गाको मूल्याँकन अव्यवहारिक हुँदा राजस्व छल्ने क्रम बढीरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हाल कायम दस्तुर ५० प्रतिशतले घटाई जग्गा रहेको स्थान तथा सोको उपयोगिताको आधारमा जग्गाको मूल्य दोब्बर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
घरजग्गा संघ स्थापना भईसकेका जिल्लाहरुमा गठन हुने जग्गा मूल्यांकन समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका घरजग्गा संघका प्रतिनिधि समेतलाई समावेश गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
घर जग्गा कारोबार गर्दा दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्न, मध्यस्थताकर्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाई करको दायरामा ल्याउन र रोजगारीको अवसर समेत उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ दर्तावाल ब्रोकर मार्पmत् कारोबार गर्ने भनी आव ०६८–६९ को बजेट बक्तव्यमा उल्लिखित ब्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायप्रति आम सर्वसाधारण विश्वस्त हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा तालिम प्राप्त दर्तावाल ब्रोकरहरु मार्फत् मात्र घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरकारबाट २०७८ जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा अव्यावहारिक भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।
संयुक्त तथा सामूहिक आवास निर्माता कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा एवं सामुहिक प्रयोगको क्षेत्र सोही आवासमा बसोबास गर्ने आवास ईकाइ धनीहरुद्वारा गठीत व्यवस्थापन समितिलाई कुनैपनि शुःल्क तथा दस्तुर नलिई स्वतः स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिदिने माग गरिएको छ ।
विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया