काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषदका तीन सदस्यले निर्णय पारित गर्नसक्ने व्यवस्थासहित कानुन संशोधन गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठकमा परिषदमा बहाल रहेका सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा फागुन १२ गते दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले पहिलो वैठक ४८ घन्टाको सूचना दिएर आह्वान गर्नुपर्ने र सो बैठकमा सहमति जुट्न नसके अर्को वैठक आह्वान गरी ५० प्रतिशत सदस्यबाटै निर्णय गराउन सकिने उल्लेख छ ।
बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
हाल संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अल्पमतमा रहेका छन् । परिषद सदस्य प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइनसकेको तथा प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएकाले दाहालले कुनै निर्णय गराउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेकपा एमालेले सरकार छाडिसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएमा परिषद सदस्य प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै हुने भएकाले एमालेको पक्षमा तीन सदस्य स्पष्ट रहने देखिन्छ ।
यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गएमा उपसभामुख सत्ताधारी दलको हुने र प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमति जनाउने प्रचलन नरहेका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
आउँदो वर्षको फागुनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि समाप्त भएसँगै सत्तारुढ दलबाटै अध्यक्ष चयन हुनसक्ने भएकाले त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री दाहाल परिषदमा सहज अवस्थामा रहनेछन् ।
परिषद बैठकले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न सकेको छैन । हाल सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया