नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सच्याउनका लागि पहल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसंग आग्रह गरेको छ ।
अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएर प्रतिनिधि सभामा गएको सो विधेयकले निजी क्षेत्रमा प्रतिकुल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान अनुकुल बनाउन सभामुख घिमिरेलाई चेम्बरले आज ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र हाल जोखिममा रहेका बेला निजी क्षेत्र थप संकुचित हुने र उद्योग व्यवसायमा प्रतिकुल असर पर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो । सभामुख घिमिरे समक्ष अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्नुभयो, ‘उद्योग व्यवसायको प्रर्वद्धन, संरक्षण मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नु पर्नेमा विधेयकमा उल्लेखित व्यवसथाले थप हतोत्साही बनाएको छ, ।’
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याएर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था संविधानको भावना प्रतिकुल रहेको समेत अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रमा नियमन गर्ने सम्वन्धित निकायहरु हुँदा हुँदै थप अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पार्न खोज्दा वेथिति बढ्ने र बैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुन सक्ने अध्यक्ष मल्लले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निजी क्षेत्रको अनियमितता भए कारवाही गर्ने सम्वन्धित छुट्टै निकाय भएकाले अख्तियारको क्षेत्रभित्र ल्याउन खोज्नु अनावश्यक भएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । चेम्बर पदाधिकारीसंगको भेटका क्रममा सभामुख घिमिरेले निजी क्षेत्र मैत्री कानुन निर्माणका लागि आफु प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐन बनाउन मुलतः सरकार र राजनीतिक दलहरुकै भूमिका रहन्छ, तर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने म तपाईँहरुलाई विश्वास दिलाउँछु, ।’
संसदीय समितिहरु गठनको प्रक्रीयामा रहेकाले पनि गठन भए लगत्तै आफ्ना सुझावहरु दिने घिमिरेले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया