काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई तलबभत्ता र सञ्चालन खर्चवापत चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सवा १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र विज्ञापन बोर्डलाई गरी कूल १७ करोड २८ लाख ६७ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ निकासा पठाएको छ ।
सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरु आत्मनिर्भर हुन नसक्दा सरकारले यसरी बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ति निकायहरुमा तलब भत्ता तथा सञ्चालन अनुदान एवम् कार्यक्रम बापतका निकासाहरु उपलब्ध गराइएको हो ।
तलबभत्ता तथा सञ्चालन अनुदान तर्फ रेडियो नेपालका लागि चैतसम्म ५ करोड ५७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय समाचार समितिलाई ३ करोड ४१ लाख ९९हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
यस्तै, प्रेस काउन्सिललाई १ करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ तलब भत्ताकै लागि निकासा गराइएको छ । नेपाल टेलिभिजनलाई भने विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि २ करोड ७९लाख ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानलाई चैतसम्म १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा बिज्ञापन बोर्डलाई ४ करोड १० लाख १८ हजार ५०८ रुपैयाँ गरी जम्मा १७ करोड २८ लाख ६७ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ निकासा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरु न्युन खर्चमा उच्च उत्पादकत्वसहित सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु भने आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु आश्चर्यलाग्दो छ । सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार भए पनि उच्च सञ्चालन खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, कर्मचारीको बढ्दो दायित्व तथा खरिद प्रक्रियामा हुने गरेको भ्रष्टाचारजस्ता घटनाका कारण सरकारी सञ्चारमाध्यम आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले तलब भत्ता तथा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भन्दै यो अवधिमा २ करोड ८४ लाख ९९ हजार ४७३ रुपैयाँ र पूँजीगत शीर्षकमा ३ लाख ८६ हजार ४६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया