काठमाडौं । बैंकहरुले अस्वाभाविक ब्याजदर कायम गरेको भन्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेको पूर्वी नेपालको विराटनगरका व्यवसायीहरुको भूमिका रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
विराटनगरका उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले संयुक्त रुपमा सुरु गरेको यो आन्दोलन देशका अन्य क्षेत्रले पनि अघि बढाएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अपनत्व लिएको थियो । महासंघ नेतृत्वले कार्यसमितिभित्रै आलोचना हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकसँग आन्दोलनरत व्यवसायीबीच छलफल र सहजीकरणसमेत गरेको थियो ।
महासंघले सहजीकरण गरेकैले सरकार संवेदनशील बनेको थियो भने राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेर ब्याजदर नियन्त्रणका लागि मौद्रिक उपकरणहरुको अधिकतम प्रयोग गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको निजी क्षेत्रबाट स्वागत र समर्थन पनि भएको छ । खुला बजार अर्थनीति अंगीकार गरेको सरकारले ब्याजदरका सम्बन्धमा गर्नसक्ने सीमासम्म खुला नीति अवलम्बन गरेपछि बाँकी निर्णय भने बजारलाई नै छाडिदिनुपर्नेमा सबैजसो सहमत छन् ।
तर, आन्दोलनको उदगम बिन्दु मोरङका व्यवसायी भने सुन्तुष्ट छैनन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघसमेत सहमत भएको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाको नतिजा आउन केही दिन लाग्ने भए पनि मोरङका व्यापारीहरु भने यसलाई मान्न तयार भएनन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले ब्याजदरको समाधान नगरेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने व्यवसायी घिमिरे यसरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एकातिर हुँदा पनि हस्तक्षेपकै पक्षमा खुला रुपमा उभिएपछि उनको नियतमै शंका गर्न थालिएका छन् । त्यसो त उनले विगतमा पनि महासंघलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न सफल भएका थिए ।
घिमिरेको विवादास्पद पृष्ठभूमि यतिमा मात्र सीमित छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट बाहिरिने भन्दै प्रदेश १ का केही जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्षकोलाई झुक्याएर कीर्ते हस्ताक्षर संकलन गरेपछि तीन जिल्ला अध्यक्षले विज्ञप्ति नै निकालेका थिए ।
विवादास्पद अध्यक्ष घिमिरेलाई मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले समेत साथ दिनुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ । विराटनगरमा घिमिरे नेतृत्वको उद्योग संगठनभन्दा शारडा नेतृत्वको मोरङ व्यापार संघलाई निकै प्रभावकारी र वास्तविक व्यवसायीको संगठन मानिन्छ ।
घिमिरेको अनावश्यक राजनीतिप्रति शारडा अनविज्ञ नभए पनि आफ्ना संगठनका व्यवसायीलाई घिमिरे समूहले भड्काउने जोखिम रहेको र मोरङ व्यापार संघ कमजोर भएमा आफूमाथि दाग लाग्नसक्ने भएकाले उनी बाध्यतावस यस आन्दोलनमा सहभागी भएको एक व्यवसायीले बताए ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर सरकारले नभइ बजारले नियन्त्रण गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा रहेकाले उनीहरुमाथि अपारदर्शी क्षेत्रले अन्धाधुन्ध आरोप लगाउनुलाई अस्वाभाविक रुपमा हेरिएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर माग पूरा गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
माघ १३ गते उद्योगीहरूले राष्ट्र बैंकमा धर्ना, तालाबन्दीसहित सरकारलाई सबै उद्योगको चाबी बुझाउनेलगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
उद्योगीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रवाह भएको ऋणमा अधिकतम् ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमा नबढाई ब्याजदर कामय गर्नुपर्ने, बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सरल र सहज किसिमबाट लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया