नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रभावित उद्योगीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अग्रवालले सो आरोप लगाएका हुन् ।
त्यस्तै, सममेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रयोग नै नभएको बिजुलीको बिल पठाएर प्राधिकरणले अनावश्यक तनाव दिएको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देखाउन चुनौती दिँदै अनावश्यक तनाव नदिन आग्रह गरेका हुन् ।
‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ ?।
सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने ‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया