लगानी सम्मेलनअघि ५ कानुन खारेज, २८ कानुन संशोधन र ३ नयाँ ऐन ल्याउन परिसंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आउँदो वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अगावै लगानीकर्तालाई प्रत्याभूत हुनेगरी नीतिगत सुधार जरुरी रहेको बताएको छ । परिसंघले मुलुकमा विद्यमान ऐन कानुनमध्ये कतिपयको खारेजीसहित ठूलो संख्यामा संशोधन र केही नयाँ ऐन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

परिसंघले सरोकारवाला तथा विज्ञहरुसँगको छलफल एवं सुझाव संकलनपछि कानुनी सुधारको खाका प्रस्ताव गरेको हो । जसमा पाँचवटा कानुन पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने र २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, लगानीमैत्री वातावरणका निमित्त थप तीनवटा नयाँ ऐन ल्याउन परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले कानुनी सुधारका लागि प्रस्ताव गरेको व्यवस्था समेट्दै ‘कानुनमा सुधारः समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार’ नामक पुस्तक समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

कानुनी सुधारका लागि परिसंघको सुझावसहितको यो पुस्तिका सरकारका सबै जिम्मेवार निकायमा पेश गरिने परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँगै स्थानीय आवश्यकता, वस्तुस्थिति, मौलिकता अनुसार कानुनहरुमा सुधारका लागि सुझाव दिइएको बताए ।

‘कानुनमा सुधारः समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार’ पुस्तिकामा खारेज हुनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून एवं संशोधनका दफाहरुसहित कारण समेत उल्लेख गरिएको छ । लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकाले कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ ।

परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार कानुन सुधारको आवश्यकता महसुस गरे पनि सुधारका लागि पहलकदमी लिन सरकारले ढिलाई गरिरहेका कारण निजी क्षेत्रले यसमा अग्रसरता देखाएको हो ।

“विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ,” उनी भन्छन्, “समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणा छ ।”

परिसंघको कानुन सुधार सम्बन्धी पहिलो संस्करण ‘आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गचित्र’ पछि दोस्रो संस्करणका रुपमा यो प्रकाशन तयार गरिएको हो । आवश्यक कानून सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरुसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरिएको छ ।

संशोधन गर्नुपर्नेमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।