काठमाडौं । नेपालको महालेखा परीक्षकमा तोयम राय नियुक्त हुने पक्कापक्की भएको छ । संवैधानिक परिषदबाट महालेखा परीक्षकमा सिफारिस भएसँगै नेपाल सरकारको सचिव पदबाट राजीनामा दिएका रायलाई संसदीय सुनुवाई समितिले मंगलबार सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
समितिको बैठकले रायविरूद्ध परेका उजुरीमाथि छानविनको कर्मकान्ड पूरा गरी उनलाई सो पदका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।
सचिवको भूमिकामा उनीमाथि ठूलो प्रश्न नरहे पनि रायको नियुक्ति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत देखिएको छ ।
राय हिजोका दिनमा आफैंले गरेका कामको लेखापरीक्षण गर्ने निकायमा नियुक्त हुनु आफैंमा स्वार्थ बाझिने नियुक्ति हो ।
रायले अर्थ सचिव, उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अधिकारीका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।
तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नियुक्ति पनि सचिव पदमा बहाल रहँदै भएको थियो भने रायको हकमा पनि सोही गल्ती दोहोर्याइएको छ ।
माओवादी निकट शर्माको पदावधि सकिएसँगै नेकपा एमालेको सो पदमा विशेष रुचि रहँदै आएको थियो । अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा संवैधानिक परिषद् सदस्य रहेका केपी ओलीले आफ्नो रोजाईका पूर्वसचिव शिशिर ढुंगानालाई महालेखा परीक्षक बनाउन चाहेका थिए ।
पूर्वसचिव ढुंगानालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस ३३० खरीद प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने भएपछि एमालेनिकट रायले महालेखापरीक्षकमा बाजी मारेका हुन् ।
रायलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थसचिव बनाएका थिए भने उनी अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईनिकट मानिन्छन् । राई पनि एमाले कोटाबाट अख्तियार प्रमुख भएका हुन् ।
रायको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेवित्तिकै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षकमा तोयम राया सिफारिस गरेकामा असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले रायाले अर्थ सचिव, उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक अधिकारीका रुपमा काम गरिसकेकाले आफूले गरेको कामको लेखा परीक्षण आफैंले गर्न नमिल्ने बताएको थियो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (ईण्टोसाई) बाट जारी आचारसंहितामा लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा यसको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पक्षलाई ध्यान दिने गरिए पनि रायको नियुक्ति यसको बर्खिलाफ हुने टीआई नेपालको भनाइ छ ।
“लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसंग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरु, जस्तै आफूले गरेको काम आफैंले परीक्षण गर्ने (सेल्फ रिभ्यू) जोखिमहरु रहे नरहेको विचार गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको छ’, टीआई नेपाल अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग भन्छिन्, ‘यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना हुन्छ ।’
रायाको हकमा आफ्नै काम कारवाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैंले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने टीआईले बताएको छ ।
‘‘सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ’, टीआईको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
टीआईले संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गरोस् माग गरे पनि यसमा समितिले कुनै छलफल गरेन ।
प्रतिक्रिया