काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा चार वाणिज्य बैंक र दुई विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्ने बैंकहरुमा प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड रहेका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक पनि कारबाही भोग्नेको सूचीमा रहेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले प्राइम बैंकलाई एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भारित सम्पति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको कारण कारबाही गरिएको जनाएको छ ।
२०७८ चैत महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकोले प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको उल्लेख छ ।
प्रचलित कानून र यस बैकवाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिवाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाइएको छ ।
कुमारी बैंकलाई पनि एकीकृत निर्देशन वमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, र जोखिम भारित सम्पति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २००५ विपरीत व्याज अनुदान दिएकोले कारबाही गरिएको हो ।
कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकवाट जारी बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलव भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड २ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको साथै, उक्त रकम २५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको छ । उनीमाथि तीन कमजोरी औंल्याइएको छ।
बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीवाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसयारी वाट बैंकले कुल ४१.२६ करोड वरावरको बिल परचेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी मिति वारम्वार थप गरी सो कर्जालाई २००९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रीन गरी असल कर्जाको रूपमा देखाई एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. १५ (३) (१) बमोजिम आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी आधार दर गणना गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पुँजीकोष गणना गरेको पाइएकोले इन्भेष्टमेन्ट मोगा बैंकलाई कारबाही गरिएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी गराई उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरीएकाले कारबाही गरिएको उल्लेख छ ।
साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक लि.) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया