सरकारी कम्पनीको अर्बौं बक्यौता हुँदा पनि सटही सुविधा पाउने, हामीले किन नपाउने ?

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेने तर निजीलाई रोक्ने सरकारको नीतिलाई विभेदकारी भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

आइस्पानले गैरदूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार कर र रोयल्टी लगाएर आफूहरुमाथि राज्यले अन्याय गरेको भन्दै संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन तथा सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुुसार निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विगत १३ महिनादेखि दूरसंचार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी नपाएको आइस्पानले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएका थिए र उक्त पत्र समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान) मार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आइस्पानको भनाइ छ ।

गत बिहीबार अप्रत्याशित रूपमा एयरटेलले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको र यसकारण नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाइएको छ ।

“जसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ,” आइस्पानले भनेको छ, “संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहल पश्चात् एयरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए पनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको ब्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।”

आइस्पानका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका छन् ।

सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको उल्लेख छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको जनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

“यही राज्यमा सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेका छन्, जुन सरकारको विभेदकारी नीति हो,” संघले भनेको छ ।

डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएका छन्। हाल नेपाल विश्वमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने मुलुकमा ८ औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ भने देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीमा र गाउँगाउँसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच पुगिसकेको छ ।

“यसरी दसौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो,” आइस्पानले भनेको छ ।
उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व भएको उल्लेख छ ।

“अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ,” आइस्पानले भनेको छ ।

आइस्पानले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।