अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले व्यवसायीबीच अन्योल 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले बजेटमार्फत कृषिवस्तुको आयातमा लागु गरेको अग्रिम आयकरको व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताएका छन् । यसले व्यवसायीहरुमा अन्योल देखिएको उनले बताए ।

उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवादमा उनले महासंघसँग आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुमा आयकर, भन्सार र कृषिजन्य उत्पादनका करका दरमा भएको संशोधनले चिन्ता बढेको बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत आलु, प्याज लगायतका कृषिवस्तुमाथिको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था हटाएको घोषणा गरे पनि अग्रिम आयकर लागू गरेको हो । यो  व्यवस्थाले व्यवसायीबीच अन्योल बढाएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘महासंघसँग आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट हालसम्म प्राप्त सुझावहरुलाई हेर्दा आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्कका दरहरु र मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थामा गरिएका संशोधनले उद्योग व्यवसायीहरुमा अन्योल देखिएको छ । विशेषगरि कृषि र कृषिजन्य उत्पादन आयातमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकरको व्यवस्था र यसको फिर्तासमेत नपाउने व्यवस्थामा उद्यामी व्यवसायीहरुको चिन्ता र चासो देखिएको छ ।’

यस्तै, उनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्र एउटै सिक्काको दुई पाटो भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सबैको समान योगदान रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक र निजी क्षेत्र एउटै सिक्काको दुई पाटो भएको र सबल अर्थतन्त्र निर्माणको संवाहक भएको कारणले समेत विद्यमान जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन हामी सबैको समान योगदान रहेको विषय पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

नेपाल सरकारले बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति लगायतका सबै पाटोहरुमा निजी क्षेत्रलाई समेटेको देखिए पनि विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र तहहरुबाट अपेक्षाकृत सम्बोधन नभएको प्रतिक्रिया आइरहेको भनाइ उनले राखे ।