काठमाडौं । व्यवसायीहरुले धान, गँहु र दाल आयातमा लगाएको कर हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल चामल, तेल दाल उद्योग संघ र नेपाल मैदा संघले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नमा लगाएको अग्रिम आयकरको नीति हटाउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमार्फत् कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत, गहुँ आयातमा २.५५ प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ ।
सोही अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको व्यवासयीहरुले बताएका छन् ।
” नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१०८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य भएपनी कच्चा पदार्थ गहुमा आर्थिक विधेयक २०८१ बाट अग्रिम आयकर लागेको छ । गहुबाट आटा, सुजि, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने भएको छ । कृषिमा आधारीत मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर हटाउन संघको अनुरोध छ । औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुं र व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा बस्तु भन्दा तयारी बस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुँको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दालमा भने अग्रिम कर नलागेको तर नेपालमै दाल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा गेडागुडीमा अग्रिम कर लागेको हुँदा यसले स्वदेशी उद्योग मर्कामा पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
” औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीज्यूले यही बजेटमा भनिरहँदा हामीले विगत ५ वर्षदेखि १ तहको सुविधा खोजिरहेका थियौँ । तर यसको विपरीत तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया