काठमाडौं । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेशवर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरुको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा.रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा.विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा.कल्पना खनाल सदस्य रहेका छन् ।
आयोगले आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र लगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरुसँग परामर्श गर्ने भनिएको छ ।
आयोगमा अर्थतन्त्रका नीति निर्माता र अर्थशास्त्री मात्र समेटिएको र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा मात्र नभै आयोगका अध्यक्ष खनालको यसभन्दा पहिलेका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षदेखि नै शिथिल बनिरहेका बेला खनालले भने अर्थतन्त्रको स्वरुप बदलिएको भाष्य निर्माण गरिरहेका थिए । आम व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था भनिरहँदा खनाल र उनको समूह भने यसलाई स्वाभाविक भनेर टिप्पणी गरिरहेको अवस्था थियो ।
२०८० कात्तिक १५ मा प्रकाशित ‘हिमालखबर विशेष’मा प्रकाशित सामग्रीको केही अंश र त्यसमा खनालको टिप्पणी सन्दर्भवश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
अहिले ठूला व्यवसायीले बजारमा भयावह आर्थिक मन्दी कायम रहेको बताइरहेका छन् । प्रमुख शहरी क्षेत्रमा धमाधम पसल कवल, शटर बन्द हुनुले आर्थिक मन्दीलाई जनाउने व्यवसायीको तर्क छ । तर अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल बजार र उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनका कारण कतिपय शटर पसलहरू बन्द भएको बताउँछन् । खनाल विगत दुई वर्षमा खरीददारीको तरीकामा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले गर्दा महँगो भाडा भएका र पसल कवल र शटरहरू अप्रतिस्पर्धी हुन पुगेर बन्द भएको देख्छन् ।
खासगरी अनलाइन मार्फत किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि पसलमा पुगेर लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान आदि किन्नेको संख्या घटिरहेको उनको तर्क छ । देशका विभिन्न कुना पुगिरहने खनाल शहरमा मात्रै होइन, गाउँका पसलमा पनि क्यूआर मार्फत किनबेच हुन थालेको अनुभव सुनाउँछन् ।
यसरी अर्थतन्त्रमा कुनै संकट नै नआएको देख्ने खनाल नेतृत्वको आयोगले दिने सुझाव कस्तो होला भनेर खासगरी निजी क्षेत्र चिन्तित देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी संकट रहँदा निजी क्षेत्रलाई कचकचे भन्ने खनालको ‘दृष्टिदोष’ आयोगको प्रतिवेदनमा मुखरित हुने र त्यसले वैधानिकता पाउने त हैन भन्ने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले गम्भीर छलफल गरी निर्मम समीक्षा गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा अस्वीकार गर्नेसम्मका कडा कदम चाल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया