वित्तीय क्षेत्र किन आतंकित ?

काठमाडौं मुलुकको वित्तीय क्षेत्र यतिबेला निकै आतंकित छ । यो क्षेत्र बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, त्यसभित्र सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गर्दा अनेकौं समस्या देखिन्छन् ।

बैंकरको पेसालाई नेपाली समाजले ‘ह्वाइट कलर जब’ भन्ने गरे पनि यसभित्रै काम गर्नेहरू पनि पछिल्लो समय निकै आतंकित अवस्थामा छन् । नाफा गरेको वित्तीय विवरण हरेक त्रैमासमा सार्वजनिक भइरहँदा आलोचना खेप्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था आन्तरिक रूपमा समेत आतंकित मनोविज्ञानमा छन् । बैंकर एसोसिएसनकै नवनिर्वाचित अध्यक्षले कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामार्फत यसको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

धितो सही भएको र ऋणको भार थेग्नसक्ने भन्ने ‘स्वतन्त्र धितो मूल्यांकनकर्ता’ को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बैंक अफ काठमाण्डूका कर्मचारीले तयार पारेको ऋणको प्रस्तावना सदर गरेकै आधारमा तत्कालीन सिइओ अजय श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि यस क्षेत्रमा त्रास छाएको थियो । श्रेष्ठ केही महिना हिरासतमा रहेर धरौटीमा छुटे पनि यस्तो त्रास वित्तीय क्षेत्रबाट हट्न सकेको छैन ।

बैंकर संघकै अध्यक्षको भनाइअनुसार पनि एक जनाले मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकन गर्ने क्रममा केही त्रुटि हुनसक्छ, तर मुख्य कार्यालयको कर्मचारीले त्यही मूल्यांकन तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीको रिकमन्डेसनलाई आधार मानेर निर्णय गर्नेुपर्ने हुन्छ ।

त्यो काम गर्ने क्रममा न ऋणी चिनेको हुन्छ, न जग्गा देखेको हुन्छ, न त भ्यालुएटर चिनेको हुन्छ । तर, एउटा क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । एउटै फाइलमा १८ देखि २० जनासम्म पर्ने भएपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यसैले वित्तीय क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रहरी वा अदालतको सोझो प्रशासनिक अभ्यासले मात्र बुझ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, यहाँ विषयविज्ञको परामर्श ति निकायमा पनि जरुरी देखिन्छ । अथवा कानुन व्यवसायीले पनि यसको संवेदनशीलताका सम्बन्धमा न्यायालयलाई बुझाउनु आवश्यक छ र भोलिका दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका यस्ता धेरै समस्याले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र पूर्वकर्मचारीको निदहराम भएको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै गिरफ्तार भएकाले यो विषय बाहिर आए पनि यसबाट कर्मचारी डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसर्थ, सिस्टममा बसेर काम गर्नेलाई हस्ताक्षर गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने वा कसुर गरिस् भनेर पक्राउ गरी जेल हाल्नु गलत अभ्यास हो ।

बरु १० अपराधी छुटुन् तर एक जना पनि निरपराध व्यक्ति जेल नपरोस् भन्ने मान्यता छ । यहाँ त व्यक्तिको सार्वजनिक प्रतिष्ठा सकाउनकै लागि यस्ता केस उचालिन्छ र छानबिन भएर ऊ निर्दोष सावित भइसक्दासम्म उसको सामाजिक प्रतिष्ठामाथि उठ्नै नसक्ने गरी क्षयीकरण भइसकेको हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र निकै पनि संवेदनशील छ र यसले सर्वसाधारणको बचत परिचालन गरिरहेकाले सबै पक्ष उत्तिकै सजग र सतर्क हुनैपर्छ । तर, वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध र अन्य फौजदारी अपराधको प्रकृति फरक हुन्छ भन्ने कम्तीमा पनि प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले बुझ्नु जरुरी छ । यसमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भूमिका जरुरी छ ।

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघलगायतका सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य गरेर बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, मर्यादित बनाउन नीति नियममा संशोधन गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।