अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको विपक्षमा किन ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर कुशल नेतृत्व प्रदान गरिसकेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं यो संस्थालाई अस्थिर बनाउने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । खतिवडा आफैं राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी समेत हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ, जहाँ सरकारले चाहेको बेला गभर्नर हटाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले स्वायत्तता जोगाइरहेको राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयकै एक शाखाको हैसियतमा रहने सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ ।

खतिवडालाई माधवकुमार नेपालको तत्कालीन सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरे पनि त्यसपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा पनि उनलाई हटाउने प्रयास कुनै सरकारले गरेनन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तत्कालीन सरकारले गभर्नर तिलक रावललाई हटाएर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरे पनि अदालतले बदर गर्दै नजिर राखेकाले त्यसपछिका गभर्नरहरुले ढुक्कले काम गर्न पाएका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई नरुचाए पनि अर्थमन्त्रीले हटाउन नसक्नुको कारण पनि सोही नजिर नै हो ।

तर, विधेयकमा गभर्नरलाई सरकारले ‘बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा’ हटाउनसक्ने प्रस्ताव गरिएको हो । गभर्नर वा सञ्चालकलाई हटाउनका लागि विशेषज्ञ समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने भनिएको छ ।

यसरी अमूर्त आरोप र नाममात्रको छानबिनबाटै गभर्नर हटाउनसकिने व्यवस्था राखिएको देखिन्छ । जसले सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय क्षेत्रको सशक्त नियामक निकायलाई कमजोर बनाउने खेलमा अर्थमन्त्री नै लागेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।