निगममा रणनीतिक साझेदारको विकल्प छल्न सेयर बिक्रीको निर्णय !

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आइतबारको सञ्चालक समिति वैठकले २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने निर्णय ग¥यो । निगमको यो निर्णय सरोकारवालाहरुका लागि अनपेक्षित त थियो नै सँगसँगै यसले निगमको सुधार हुनसक्ने अवस्था पनि छैन ।

निगमलाई आवश्यक पुँजी सरकारले नदिएपछि सेयर बिक्रीको उपाय खोजिएको प्रष्ट छ । तर, सरकारको ७५ प्रतिशत स्वामित्व रहने कम्पनीमा न निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ न कुनै वाह्य लगानीकर्ताले नै रुचि राख्छन् । सरकार र निजी क्षेत्रले बराबरी हिस्सा राखेमात्र निगममा अन्य लगानीकर्ताले चासो राख्न सक्छन् ।

अर्कोतर्फ निगमका लागि अहिले आवश्यक भनेको रणनीतिक साझेदार नै हो, जुन सेयर बिक्रीबाट सम्भव छैन । सेयर बिक्री प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने भएकाले उड्डयन क्षेत्रका विश्वप्रसिद्ध विदेशी कम्पनीले यसमा भाग लिने सम्भवना देखिँदैन ।

यसरी निगमको व्यवस्थापन करारमा दिने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने उपयुक्त विकल्प छल्न नै सेयर बिक्रीको प्रस्ताव ल्याइनु निगमलाई थप धरासायी बनाउने खेल हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यसबाट निगमको स्वामित्व यतिजस्तै सरकार संरक्षित कम्पनीको हातमा जाने र निजी कम्पनीको स्वार्थमा निगम उपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

निगाका अनुसार सेयर बिक्रीका लागि आइतबारको सञ्चालक समितिको बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो । सञ्चालक समितिका सदस्य अच्युतराज पहाडीका अनुसार समितिले ७५ प्रतिशत सरकार आफैंले राखी बाँकी २५ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

निर्णयअनुसार २२ प्रतिशत सरकारी संस्थालाई र तीन प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई दिइनेछ । यो निर्णय पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । उनका अनुसार अब निगमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि डीडीए गरिनेछ र त्यस अनुसारले २५ प्रतिशत बराबरको रकम सेयरमार्फत् बिक्री गरिनेछ ।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि सञ्चालक समिति अध्यक्षता पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सम्हालिरहेका छन् । अधिकारी अध्यक्ष भइसकेपछि निगमको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको हो ।