काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष तथा जगदम्बा समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
चीनबाट भन्सार छली ल्याएको थर्मल गन दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्दागर्दै पक्राउ परेका अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले एक साताको म्याद पाइसकेको छ । शंकर ग्रुपका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवाललाई छुटाउन केही व्यापारीहरुले पहल गरिरहे पनि उनले अझै केही दिन प्रहरी हिरासतमै रहनुपर्ने भएको छ ।
अग्रवाल पक्राउ प्रकरणबारे निजी क्षेत्रका संघ संगठनले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । यसअघि २०७२ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा तोरीको तेलको अभाव सिर्जना गरी गोदाममा लुकाएर राखेको आरोपमा दुगड समूहमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा निजी क्षेत्रले संस्थागत विरोध गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल घिउतेल उत्पादक संघले दुगडलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । यस प्रकरणले निजी क्षेत्र कालोबजारीयाको पक्षमा लागेको भन्दै उनीहरुको चर्को आलोचना पनि भएको थियो ।
दुगड समूहले धारा तथा सन फ्लो ब्रान्डको तेलको अधिकतम खुद्रा मूल्य अत्यधिक बढाएको र गोदाममा लुकाएर राखेको पाइएको थियो ।
तर, यसपटक भने निजी क्षेत्रले सामाजिक आलोचनाको त्रासले अग्रवाल पक्राउ प्रकरणको संस्थागत विरोध गर्न सकेको छैन । सीनआईले आफ्नै उपाध्यक्ष पक्राउ पर्दासमेत कुनै संस्थागत प्रतिक्रिया दिन नसक्नुलाई लाचारीका रुमपा हेरिएको छ ।
अग्रवाल सीएनआईका उपाध्यक्ष भएकाले यसपटक महासंघलाई भने हाइसञ्चो भएको छ । आफ्ना उपाध्यक्ष गम्भीर अपराधमा मुछिँदा जिम्मेवारीबाट नहटाएको भन्दै परिसंघको पनि आलोचना भएको छ ।
यद्यपि, कतिपय सीएनआईका पदाधिकारीहरु अग्रवाललाई छुटाउने अभियानमा भने संलग्न छन् । उनीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री तथा व्यवसायी मोती दुगडमार्फत यो लबिङ अघि बढाएका छन् ।
व्यवसायीले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि अग्रवालको मुद्दा फितलो बनाएर छाडिदिन आग्रह गरेको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया