काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले घाटामा गएका उद्योगलाई ५ प्रतिशतमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नोबल कोरोनाभाइरसले अर्थव्यवस्था तथा उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव सामना गर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै यस्तो माग गरिएको हो ।
परिसंघले घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्जागरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत तथा बैंक स्प्रेड दरबाट २ प्रतिशत गरि जम्मा ५ प्रतिशतमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको जनाइएको छ । दुई वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तिमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा उसले जोड दिएको छ ।
सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई भेट गरि सो सुझावहरु प्रस्तुत गरेको हो । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई समेत भेट गरि उपरोक्त सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेट गरि सुझावहरु उपर छलफल समेत गरेको छ । यस्तै, परिसघंको प्रतिनिधिमण्डलले आजै अर्थ सचिवसंग भेट गरि सुझावका वारेमा छलफल गरेको छ ।
महामारीका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त विषम परिस्थितिबाट गुज्रीरहेको भन्दै अर्थव्यवस्थालाई जोगाई राख्न विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने परिसंघले सुझाएको छ । सरकारले मौद्रिक तथा वित्तिय नीतिहरुको उचित प्रयोग गरि अर्थव्यवस्थालाई पुनरजिवन दिन सक्ने अवस्थामा जोगाउन सकिने वताएको छ ।
परिसंघले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तिय नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । यसले धेरैको हातमा वित्तको पहुँच हुने र मागमा वृद्धि हुने परिसंघको भनाई छ । यस्तै परिसंघले मुलुकमो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने, गरिव तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ ।
यस्तै बन्दाबन्दिका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूण रकम आषाड मसान्त सम्मलाई सारिनु पर्ने जनाएको छ । बन्दाबन्दिको अवस्था लम्बिने भएमा यो समयलाई समेत लम्ब्याईनु पर्ने भनेको छ ।
यस्तै परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा वचतमा ५ प्रतिशत व्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिव १५० अर्बको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निकृय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुल्याई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनु पर्ने समेत वताएको छ ।
परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय सताब्दिकै विषम परिस्थितिमा परेकोले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनु पर्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि पाँच वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरवित्त कोषको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरिएका छ ।
सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर (आयकर र भ्याट) प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परिक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारद्वारा पुनःचभअयलअष्भि गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई आषाढ मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ ।
त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ, यसले व्यवसायमा तरलता थप गर्न परिसंघले विश्वास लिएको छ ।
परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी आषाढ मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ ।
आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवत जावतलाई अनुमति दिइनु पर्ने भन्दै उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ । उद्योग संचालनका लागि उद्योगहरूले स्वच्छता तथा सामाजिक दुरी कायम राख्दै सम्भव भएसम्म भीडभाड घटाउने कुराको विश्वास दिलाएको छ ।
उल्लेखित सुझावहरु प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैँकमा अध्यक्ष सतिशकुमार मोर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल उपाध्यक्षहरु अनुज अग्रवाल, राजेश अग्रवाल लगायत परिसंघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया