काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चैतदेखि दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु गर्ने भएको छ ।
‘अर्थतन्त्र मापनको लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नाराका साथ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्यांकीय माध्यमबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न जिल्लास्तरमा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुने जनाइएको छ ।
तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना चैत एक गतेदेखि असार मसान्तसम्म गरिनेछ ।
गणनाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा आव २०८३/८४ को शुरू अवधि देखि नै यसका नतिजाहरू क्रमशः सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यो गणना मुलुकको आर्थिक नीति, योजना तथा विकास रणनीति निर्माणका लागि आधारभूत र भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण कार्य हो ।
यसअघि वि.सं.२०७५ सालमा पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरिएको थियो।जसअनुसार देशैभर ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान तथा व्यवसायहरू गणना गरिएको थियो । ति प्रतिष्ठानहरूमा जम्मा ३२ लाख २८ हजार ४५७ मानिसहरू संलग्न रहेका पाइएको थियो ।
प्रतिष्ठान तथा व्यवसायहरूमा करिब तीस प्रतिशत (२९.६%) महिला व्यवस्थापक रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । उक्त गणनाले औपचारिक र अनौपचारिक प्रतिष्ठानहरूको सख्या बराबरी जस्तो रहेको देखाएको थियो ।
कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. कमलप्रसाद पोख्रेलका अनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा निजी–सार्वजनिक संस्थाहरूको संख्या, प्रकार, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिने मुल उद्देश्य लिइएको छ ।
यस गणनाको आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का अनुमानहरू सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीति मार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा सहयोग गर्ने अन्य उद्देश्य रहेका छन् ।
आर्थिक तथ्याङ्कको संस्थागत मजबुत आधार निर्माणमा यो गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पोख्रेलको भनाइ छ ।
“राज्यले तय गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक योजना, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा आवश्यक महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विवरण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने, “यो गणना देशको आर्थिक तथ्याङ्कको विश्वसनीय पद्दती विकासको आधारस्तम्भको रूपमा लिइएको छ ।”
जस अन्तर्गत तथ्याङ्क ऐन, नियममा उल्लेखगरिएको व्यवसायिक रजिष्टरको निर्माण गर्ने, विभिन्न सर्वेक्षणहरूको लागि नमूना छनौटको फ्रेम तयार गर्ने र अन्तर–निकाय तथ्याङ्कीय समन्वय निर्माणको आधारहरू विकासमा योगदान रहने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया